• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

    267
    SHARES

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

    कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो ।

    वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

    छवटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

    के छ राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा ?

    संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभन्दा झन्डै डेढ घण्टाअघि गत जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुइटा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसमा एउटा थियो- सपथसम्बन्धी र अर्को थियो कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी ।

    संसद्को ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितलाई सम्हाल्न सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

    सपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि गल्तीलाई स्वीकार नगरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको भन्ने व्याख्या पनि गरिए । कोभिडको दोस्रो लहरले नागरिकहरु हताहत हुन थालेपछि र अस्पतालहरु अस्तव्यव्यस्त भएपछि कोभिडको संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

    ६ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले यी दुईका साथै तेस्रो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । संसद्‍मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको यो कानुनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन राखेर ९ गते जारी गरिन् ।

    कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

    यो अध्यादेश मन्त्रिषरिषद्‍ले पठाउनासाथ यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि अघि सारिएको तुरुपको पत्ताको रुपमा व्याख्या गर्न सुरु गरियो । नागरिकता ऐनमा संशोधन, खासगरी वंशजको नागरिकता लामो समयदेखि जसपाले माग गरिरहेको विषय थियो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा रहेको र संसद्‍मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याएको विश्लेषणहरु गरिए ।

    संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।

    जुनबेला नागरिकतासम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

    २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया