• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विशेष समाचार

    ५ वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको रासन भत्ता, कसले कति पाउँछन् ?

    773
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाइएको बताएका हुन् ।

    प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता ५ वर्षयता वृद्धि भएको थिएन । २०७२ माघपछि भत्ता नबढेकाले दुई सुरक्षा निकायले ५० प्रतिशत भत्ता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गृहसमक्ष राखेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो ।

    गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतले बढेको भन्दै भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि सह–सचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा गठित समितिले हरेक दुई वर्षमा रासन भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

    कति थियो भत्ता ?

    केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार जिल्लापिच्छे रासन भत्ताको दर फरक छ । ‘अहिले ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रासन भत्ता दिइने गरिएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हुम्ला, जुम्ला जस्ता जिल्लामा १० हजार बढी छ, काठमाडौंमा ४ देखि ५ हजारको बीचमा छ ।’

    यो रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने रासत भत्ता दररेट निर्धारण समितिले मूल्यांकन गरेर तोक्ने गरेको छ । रासन भत्ता छाक टार्नै नपुग्ने भएको तल्ला तहका प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै उनीहरुले जागिर छाड्ने क्रम बढिरहेका वेला प्रोत्साहनका लागि पनि भत्ता बढाउने निर्णय सुखद् भएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

    सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो

    यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरेको छ । २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।

    यस्तै, सरकारले जनपथ र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको राशन खर्चमा १५ प्रतिशतले वृद्धि पनि गरेको छ । २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गरिने पनि बताएका छन् । नेपाली सेनालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।

    त्यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा अर्थमन्त्री विष्ण प्रसाद पौडेलले गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

    आगामी वर्ष ७० लाख नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण गरिने उनले जनाएका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तयारी अगाडि बढाइने पनि सरकारको योजना छ ।  सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको र सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

    बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले वृद्धभत्ता ३ हजार पुर्‍याएको थियो । त्यसअगाडि मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता रहेको थियो ।

    तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरु गरेको वृद्धभत्तालाई एमालेले त्यसयता निरन्तर आफ्नो भोट राजनीतिका रुपमा उपयोग गरिरहेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि जारी भएको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको हो ।

    कसले पाउँछन् वृद्धभत्ता ?

    तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गरेका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक भत्ता दिने गरिन्छ । २०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।

    २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ हजार पुर्‍याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्‍याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पुर्‍याएका थिए ।’

    निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट

    सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् ।

    शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण

    शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

    त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ ।

    यस्तै १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् । पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

    निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषण गरेका हुन् ।

    निषेधाज्ञा अवधिभर दुई संस्थाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।

    त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।

    स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दीगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको पौडेलको भनाइ छ । सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने पनि पौडेलले बताए ।

    स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिइँदै आएको रकम बढाइयो

    रकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिइदै आएको रकम बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय तहलाई दिइदै आएको समानीकरण अनुदान प्रदेशतर्फ ५७ अर्ब ९६ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।

    शसर्त अनुदानसमेत बढाइएको छ । अब प्रदेशका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ भने समपूरक अनुदान समेत १२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । विशेष अुदानका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ ।

    प्रदेश र स्थानीय तहका १ खर्ब २६ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यस्तै कोभिड १९ प्रभावित विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायले तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट गरेको छ ।

    बजेट भाषण वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले होटल ट्राभल ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायत, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लबजस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । ती उद्योगहरु स्वतः नविकरण हुने उनले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै, कोभिड महामारीका कारण सञ्चलानमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइने पनि पौडेलले जानकारी दिए । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादन मूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

    सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न ६८ करोड बिनियोजन

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गा खरिदका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, पूर्व कमलरीलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आर्थिक बर्षभित्र जग्गा प्रदान गर्न सो रकम छुट्याइएको हो ।

    पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले गैर कानुनी रुपमा कब्जा गरिएका सरकारी तथा गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउने पनि बताएका छन् ।

    त्यस्तै सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

    २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।

    सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

    विमानस्थल पूर्वाधार बनाउन २० अर्ब ३१ करोड बजेट

    आगामी आवमा सरकारले चार अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थलले प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

    त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे विस्तार गर्न, टर्मिनल भवन बनाउन ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोसो टर्मिनल बनाउन ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ । आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलहरुको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

    त्यस्तै मदभण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब २० बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो आयोजनाका लागि सो बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

    उनले हेटौं–सिन्धुली–धरान खण्डको निर्माण आगामी आथिउृक वर्ष भित्र सकाउने बताएका छन् । त्यसभन्दा पूर्वको खण्डको निर्माणको काम पनि आगामी वर्षमा अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

    सरकारले चुरे आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै २०७५ जेठ ६ इलामका रोङ गाउँपालिकाको सलकपुरदेखि डँडेलधुराको रुपाल जोड्ने ‘मदन भण्डारी राजमार्ग’ घोषणा गरेको थियो । धेरैजसो यसअघि नै बनिसकेका स्थानीय सडक खण्डलाई नै राजमार्ग बनाउने गरी प्रस्तावित रुट सार्वजनिक भएको थियो ।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट १३ अर्ब ५८ करोड

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

    औद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण लगायतका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ । दुई वर्षभित्र दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेन्षण गरिने, मुस्ताङको यूरेनियम संरक्षण गरिने, आयात निरुत्साहित गरिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

    आगामी तीन वर्षभित्रै अमलेखगञ्ज-लोथर तथा झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटले पहाडको ओरालो बाटो ढलानमा नेपाली सिमेन्ट र फलामको प्रयोग अनिवार्य गरेको भने खानीमा आधारित ढुंगा गिट्टी लगायतको निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिने, विश्वस्तरीय १० विद्युयीय सवारी निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याइने पनि बजेटमा समावेश छ । छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सम्झौता समयानुकुल परिमार्जन गर्दै जाने, ईकमर्शको कानून बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग आउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया