• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विशेष समाचार

    संसद बिघटन र चुनाव घोषणाबारे विप्लवको आधिकारिक धारणा बाहिरियो, हेर्नुहोस विज्ञप्तिसहित

    'पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भयो'

    5.9K
    SHARES

    काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने समेत विप्लवले बताएका छन् ।

    ‘२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ । ’

    विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुने भन्दै आज पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् ।  आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेन्डा आम नेपाली जनताको चाहना, मत र मागसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने मत अघि सारिएको छ ।

    ‘संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।’

    साथै विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत जनमतसङ्ग्रहको निकास कुनै पार्टीविशेषको विषय नभएर देश र जनताका लागि दीर्घ शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवम् समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसका पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिन सबै प्रगतिशील, देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धा, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार साथै पार्र्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विशेष अपिल गरेका छन् ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएराति संसद भंग गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको चौतर्फी बिरोध र आलोचना भइरहेकाे छ ।

     

    राष्ट्रपबैठक बस्न ५ दलका नेता बानेश्वरमा

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धन पाँच दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन्। बानेश्वरस्थित संसद भवनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठक छ।

    छलफलका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलगायत नेता बानेश्वर पुगिसकेका छन्।

    स्रोतकाअनुसार अहिले यी दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन्। विपक्षी गठबन्धनको समान धारणा बनाएर जानेबारे उनीहरूले छलफल थालेका हुन्। यसअघि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले अरू दलसँग छलफल गरेर आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको थियो।

    उनीहरूले शुक्रबार सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरेका १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भण्डारीले कात्तिकमा पहिलो र मंसिरमा दोस्रो चरणको चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।

    राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प हुनुभयो: संविधानविद् पूर्णमान शाक्य

    संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर फेरि पनि गरेको संसद विघटन संविधान अनुकूल र न्यायोचित नभएको बताएका छन्। बिहीबार थालिएको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको र शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले संसद भंगको निर्णय पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ हो।

    सरकार गठनदेखि संसद भंगसमेतका कामकारबाही पूर्वनियोजित भएको देखिएकोसमेत बताए। ‘विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो नभए राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। संविधानमै नभएको मार्गप्रशस्त गर्न पाइन्न। अनि राष्ट्रपतिले पनि एउटा प्रधानमन्त्री छँदाछँदै अर्को प्रधामन्त्री नियुक्ति प्रकृया थालिहाल्नु भयो,’ उनले भने, ‘यो संविधानसम्मत थिएन। अहिले उपधारा ५ अनुसार विपक्षी दलका नेताले गरेको दाबीमा बिना कुनै छानबिन विश्वास नलागेको भन्दै संसद भंग गर्नुभएको छ। यो पनि निष्पक्ष निर्णय भएन। संसद विघटन गर्ने पूर्व योजनाका साथ काम भएको देखिन्छ।’

    प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएपछि राष्ट्रका अघि लिएको सपथ तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने वाचा भएको उनको तर्क छ। वैशाख २७ मा अविश्वासको मत पाएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेको थिएन। त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा ‌ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। सं

    विधानअनुसार उनले तीस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो। तर उनले आफूले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए।

    वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखेमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत र राजीनामाजस्ता संवैधानिक बाटा नरोजेर मार्ग प्रशस्त गरें भन्ने प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनेर खुरूखुरू तोक लगाउन नहुने उनको भनाइ छ।

    पहिलो पटक संसद विघटन गर्ने बेलादेखि नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ‘कुलिङ पिरियड’ समेत नराखी तुरून्तै निर्णय गर्ने गरेको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प भएको टिप्पणी गरेका छन्।

    ‘राष्ट्रपतिले त संविधानअनुसार कामकारबाही भएको छ/छैन हेर्ने, संविधानविदसँग सल्लाह गर्नेसम्म पनि गर्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले जे गर्‍यो-गर्‍यो त्यही मान्यो। रबर स्ट्याम्पझैं त हुन भएन नि,’ उनले भने। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको मार्ग प्रशस्त गरेर सरकार गठन गर्ने सिफारिसमा पनि राष्ट्रपतिले तुरून्तै निर्णय लिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।

    बिहीबार प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्। २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधामन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्।

    उनको आह्वानअनुसार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदले आफूलाई विश्वासको मत दिने भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। आफ्नो पार्टीका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र एमालेका २६, जनमोर्चाका १ सांसदले उनलाई विश्वसको मत दिने हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। उनले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए।

    उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भने आफ्ना १२१ सांसद रहेको बताएका थिए भने ३२ सांसद रहेको जसपाले आफूलाई समर्थन गरेको पत्र पनि बुझाएका थिए। यसरी आफूसँग १५३ मत रहेको उनको दाबी थियो।

    यी दुबै दाबी नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपतिले सुनाइन्। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय निष्पक्ष नभएको बताए। दुबै दलका दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

    ‘विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि त्यसको छानबिन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यी हस्ताक्षर आएका छन् कसैलाई यसमा विरोध छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। हस्ताक्षर सनाखत गर्ने समय दिन सक्नुहुन्थ्यो। निष्पक्ष निर्णय गर्न राष्ट्रपतिले खोजेको देखिएन,’उनले भने, ‘नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया नै देखावटीजस्तो देखियो। प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रि-प्लान भएको देखियो।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया