• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सर्वोच्चले ओली सरकारलाई बल्ल दियो यस्तो कडा आदेश

    525
    SHARES

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ ।

    त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

    अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि भनेको छ । यसैबीच कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) नामको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता रहेको छ ।

    तर, सांसदहरूले सरकारको यो उच्चस्तरीय समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता गराउन असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

    मन्त्री हुँदा यो समितिमा रहेर काम गरिसकेका सांसदहरूले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले कोरोना नियन्त्रणमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसकेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

    सीसीएमसीमा रहिसकेका पूर्वमन्त्रीहरूले समेत उक्त संयन्त्रको औचित्य र त्यसले गर्ने कामको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

    संसदीय समितिको बैठकपछि सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारलाई दिएका सुझावबारे भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र तयार गठन गरेर कोभिड- १९ नियन्त्रणसमबन्धि सबै काम गर्न समितिको सुझाव छ ।’ सांसदहरूले सीसीएमसीले गर्दै आएका कामप्रति राखेका अनुभव र धारणापछि यस्तो सुझाव दिइएको उनको भनाइ थियो । भर्चुअल बैठक बसेको हुँदा सरकारलाई निर्देशन दिन प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नमिल्ने भएको हुँदा सुझाव दिइएको उनले बताइन् ।

    समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा गठन गरिएको सीसीएमसीको औचित्य सकिइसकेको समिति सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । पर्यटनमन्त्री हुँदा सीसीएमसीमा रहेका उनले भने, ‘सीसीएमसी समन्वयकारी सयन्त्रका रूपमा बनाएको थियो अब सरकार एक्सनमा जानुपर्ने भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हाइ कमान्ड टिम बनाउनुपर्छ ।’

    पूर्व शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कोरोनाविरुद्ध लड्ने मामिलामा सरकारी निकायबीच संयोजनको समस्या छ । यो एउटा मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो, ‘केन्द्र देखि स्थायनीत तहसम्म सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ ।’

    सीसीएमसीलाई भीरमा फलेको फर्सीको संज्ञा दिँदै त्यसले गरेका निर्णयले अस्पतालहरू झन् समस्यामा परेको एमालेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ थियो । पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुनुमा र बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न आपत् पर्नुमा पनि सीसीएमसीको निर्णय निर्णय दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

    ‘अहिले अस्पतालमा अक्सिनजको हाहाकार हुनुको दोषी सीसीएमसीको निर्णय छ,’ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनासम्बन्धमा अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले भने, ‘सीसीएमसीले फलानो अस्पतालाई यति र अर्कोलाई यति भनेर जुन कोटा तोक्ने काम गर्‍यो त्यसपछि यो हाहाकार सुरु भएको हो । सीसीएमसीले के गरेन भने कुन अक्सिजन प्लान्टमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि नहेरी त्यस्तो निर्णय गरियो । कति ठाउँमा अक्सिजन प्लान्टको क्षमताभन्दा बढी कोटा तोकिदियो ।’

    सांसद सुरेशकुमार राईले पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीसीएमसीको कामो प्रभाव जिल्ला तहमा नदेखिएको बताए । सीएमसीले के गरिरहेको छ भन्ने परिणाम नदेखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य विज्ञ समेतलाई राखेर संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

    शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि आवश्यक परेमा संशोधन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

    पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेका मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको र त्यसका कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै समितिले अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समिति सभापति घर्तीले भनिन्, ‘अक्सिजन सिलिन्डर पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने गरिएको पाइएको छ । पहुँचका आधारमा कतै अक्सिजन सिलिन्डर थुप्रिने तर कतै अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’

    यस्तै संघीय संसद्‌मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका सात जनालाई वैशाख ३१ गते मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग राखी दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको छ । उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

    निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

    गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

    गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर धकेली संविधानवादलाई स्वेच्छाचारिताले गाँज्ने काम भइरहेको निवेदनमा जनाइएको छ ।

    ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो,’ निवेदनमा माग गरिएको छ, ‘त्यही व्यक्ति पटकपटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र मिति २०७८।१।३१ को शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ सांसद नरहेकालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले संवैधानिक प्रश्न उठाएको पनि निवेदकहरूको भनाइ छ ।

    ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने भए बनाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’

    निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

    सातमध्ये पाँच जनाको सांसद पद खारेज भएको थियो । गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री रायमाझी, उद्योगमन्त्री भट्ट, श्रममन्त्री चौधरी र सहरी विकासमन्त्री साह सांसदमा निर्वाचित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए ।

    जसकारण उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । उनीहरूले सुरुमा संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा र पछि दुईपटक सांसद नभए पनि मन्त्रीमा नियुक्त भई शपथग्रहण गरेका थिए । खानेपानीमन्त्री थापा र खेलकुदमन्त्री तामाङ भने दुईपटक गैरसांसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया