• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    ब्लग

    चीन–ईरानबीचको यस्तो सम्झौताले हल्लियो भारत, अब के गर्लान मोदी ?

    303
    SHARES

    काठमाडाैं । प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकाले थोरैमात्र संकेत देखाइरहेका बेला चीनले ईरानसँग ४ सय बिलियन डलरको सम्झौता गरेको छ । यो भारतका लागि राम्रो समाचार होइन ।

    चीन र इरानबीचको २५ वर्षे आर्थिक सहकार्य सम्झौताले भारतलाई चिन्तित हुनुपर्ने र एशियाली क्षेत्रका देशहरुप्रतिको आफ्नो नीति पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हुनुपर्छ । २४ मार्चमा चीनले ईरानसँग तेहरानमा ४ सय खर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसले दुई राज्यहरूबीच कायम मित्रतालाई बढावा दिनेछ ।

    ईरानमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीलाई हटाउने थोरैमात्रै संकेत अमेरिकाले देखाइरहेका बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । आणविक कार्यक्रमजस्ता अमेरिकाले भन्दै आएका प्रमुख मुद्दामा कुनै सम्झौता नगरी इरानमाथिको डोनाल्ड ट्रम्पको कडा नीति उल्ट्याएर जो बाइडेन प्रशासनले नरम नीति अख्तियार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    मध्य एशियाली देशहरुमा व्यापारका लागि पनि भारतका लागि ईरान प्रवेशविन्दु हो, यहाँ भारतको भौगोलिक अवस्थिति सिमित छ ।

    भारतलाई ईरान चाहिन्छ, अमेरिका बाधक हुनसक्दैन

    ईरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले बारम्बार यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह अब्बास पोर्ट भारतको व्यापारका लागि बन्द गरियो, जसकारण भारतको व्यापार खर्च बढ्यो ।

    भारतका लागि ईरान तेस्रो ठूलो उर्जा निर्यातकर्ता थियो र नाकाबन्दीले यो आपूर्ति ठप्प गरिदिएको छ, तेलको मूल्यमा उछाल आएको छ र व्यापार सन्तुलनलाई ट्रयाकबाहिर पु¥याइदिएको छ ।

    सन् २०१८ मा ईरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएर अमेरिकाले ईरानमाथि निर्यात प्रतिबन्ध थोपरेको थियो । यसक्रममा भारतसहितका आठ देशलाई केवल ६ महिनासम्म कारोबार गर्न सकिने समयसीमा दिएको थियो ।

    मे २०१९ मा यो समय सकियो । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने भारतीय बजारमा प्रतिबन्ध सुरु हुनअघि ईरानको हिस्सेदारी आवश्यकताको झन्डै १० प्रतिशतमात्र भएपनि त्यस्ता अन्य धेरै पक्षहरु छन्, जो नयाँ दिल्लीको रणनीतिक र सुरक्षा चासो विपरीत छ । ईरानले भारतलाई दिँदै आएका धेरै लाभहरुमध्ये ६० दिने व्यापार ऋण, ढुवानी र बिमा शुल्कमा आकर्षक छुट, रुपैयाँमा हुने कारोबार आदी केही हुन् ।

    सम्भवत, भारतले चाँडै चाबहार बन्दरगाहमा अपरेशन सुरु गर्नेछ, यसले भारतलाई इस्लामावादमा निर्भर नभई अफगानिस्तान छिर्न दिन्छ । आफ्नो रणनीतिक सैन्य लाभ नगुमाइ अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने विषयमा अमेरिका गम्भीर छ भने त्यहाँका नीति–निर्माताहरुले यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

    स्थल सेनाका लागि पूर्वाधार बनाउन नयाँ दिल्लीका कार्यालयहरु प्रयोग गरेर अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको आफ्नो निर्भरता ठूलो रुपमा घटाउनसक्छ । उसले पाकिस्तान तालिवानप्रति पनि सहानुभूती राख्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन, पाकिस्तान तालिवानले अहिले चर्को मूल्य लिएर अमेरिका र अफगान तालिवानबीचको वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको छ ।

    मध्य एशियाली देशहरुमा व्यापारका लागि पनि भारतका लागि ईरान प्रवेशविन्दु हो, यहाँ भारतको भौगोलिक अवस्थिति सिमित छ ।

    बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतको बहुदेशीय युरेसियन भौतिक पूर्वाधार योजना अहिले ईरानसम्म बिस्तार गरिएको छ । यसले बेइजिङलाई ईरानमा ठूलो पकड मात्रै दिनेछैन, चीनलाई यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णयकर्ता पनि बनाउनेछ ।

    पूर्वी एशियामा व्यापार र सुरक्षाका लागि धेरै क्षेत्रीय संगठनहरु भएपनि मध्य एशिया यस्ता बहुपक्षीय संगठनहरुसँग कमैमात्र जोडिएको छ, यसमध्येको एक साङ्घाई कर्पोरेशन अर्गनाईजेशन (एससिओ) हो ।

    यहाँ अफगानिस्तान र ईरानसहितका मध्य एशियाली देशहरुको सांगठनिक संरचना गठन गरेर त्यसको नेतृत्व लिनु पनि भारतका लागि अति महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि तुर्केमिनिस्तान–अफगानिस्तान– पाकिस्तान–भारत (टिएपिआई) ग्यास पाइपलाईन परियोजनालाई हासिल गर्नु जरुरी छ ।

    तर, ईरानलाई आफ्नो सम्पर्कबाट टाढा राख्नु औचित्यहिन र भारतको क्षेत्रीय सुरक्षा आर्किटेक्टविरुद्ध हुन्छ भनेर नयाँ दिल्लीले अमेरिकालाई आश्वस्त गराउन सकेमात्रै यो संभव छ ।

    चीन–ईरानको पुरानो मित्रताले देखाएको नयाँ चुनौती

    बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतको बहुदेशीय युरेसियन भौतिक पूर्वाधार योजना अहिले ईरानसम्म बिस्तार गरिएको छ । यसले बेइजिङलाई ईरानमा ठूलो पकड मात्रै दिनेछैन, चीनलाई यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णयकर्ता पनि बनाउनेछ ।

    बिना दुविधा चीन–रुस–टर्की–ईरान गठबन्धन धेरै तनावबाट विरोधाभासबाट गुज्रिएको छ, तर चीनले सायद ठूला समस्यालाई मात्रै ध्यानमा राख्छ । यसबाहेक यी तीनै देशहरु हुन्, जसले कुनै समय अमेरिकालाई यस क्षेत्र र इन्डो–प्यासेफिकमा ननिम्त्याइएको ठालू मानेका थिए । इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा बढ्दो अवस्थामा रहेको र क्वाडको नयाँ सुरक्षा आर्किटेक्टमा भारतको भूमिकाले मान्यता पाइसकेको अवस्थामा चीन र ईरानबीचको २५ वर्षे लामो रणनीतिक साझेदारीलाई गहन ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    सन् १९८० को दशकमा खाडी युद्ध र लामो समयसम्म ईराकसँग ईरानले युद्ध लडिरहेको थियो, त्यसैले चीनको सुरक्षा उद्योगले यहाँ राम्रो बजार भेट्यो । चीनलाई आफ्नो उत्पादन क्षेत्र चलाउनका लागि तेलको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक थियो । त्यसैले यो एउटा सहज सहकार्य थियो ।

    चीन र ईरानबीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने यो सम्झौता केवल हस्ताक्षरमात्र होइन । सन् १९७९ मा ईरानका शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी अपदस्थ भएपछि ईस्लामिक क्रान्तिका धार्मिक नेता अयातोल्लाह रुहोल्लाह खोेमेनी १५ वर्ष लामो प्रवासको जीवन छाडेर सत्ता सम्हाल्न घर फर्किएका थिए । झन्डै यही समय चीनमा माओत्से तुुङको निधनपछि विदेश नीतिलाई पुनस्र्थापित गर्ने, बाँसको पर्दा हटाउने, सांस्कृतिक क्रान्तिबाट पछि हट्ने र मित्रवत् मानिएका देशहरुसँग नयाँ गठजोड गर्ने काममा देङ सियाओपिङ व्यस्त थिए ।

    अमेरिका–चीन इकोनोमिक एन्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसनले २०१३ मा तयार गरेको रिपोर्टअनुसार चीन र ईरानले पछिल्ला ३० वर्षमा बलियो साझेदारी विकास गरेका छन् ।

    सन् १९८० को दशकमा खाडी युद्ध र लामो समयसम्म ईराकसँग ईरानले युद्ध लडिरहेको थियो, त्यसैले चीनको सुरक्षा उद्योगले यहाँ राम्रो बजार भेट्यो । चीनलाई आफ्नो उत्पादन क्षेत्र चलाउनका लागि तेलको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक थियो । त्यसैले यो एउटा सहज सहकार्य थियो ।

    १९७९ को क्रान्तिपछि ईरानको आणविक कार्यक्रमलाई सुचारु गराउन पनि चीन महत्त्वपूर्ण रह्यो । ‘शिया बम’ र शक्ति प्रदर्शनको मिशनमा लागेको ईरानका लागि यस अवधिमा चिनियाँ सहयोग रणनीतिक र प्राविधिक रुपमा महत्त्वपूूर्ण थियो ।

    (चारी ‘अर्गनाईजर’ का पूर्वसम्पादक हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टबाट अनुवाद गरिएको यो लेख रातोपाटीबाट साभार गरिको हो ।)

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया