• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    बागमती समाचार

    रेशम चौधरीलाई रिहाइको माग गर्दै गृहमन्त्री बादल आफै धर्नामा

    1.5K
    SHARES

    काठमाडौँ । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ धर्नामा बसेका छन् । चौधरीको रिहाइका लागि धर्नामा बसेका थारु अगुवालाई भेट्‍न बिहीबार माइतीघर मण्डला पुगेका गृहमन्त्री थापा पनि धर्नामा सहभागी भएका हुन् ।

    थारु कल्याणकारिणी सभाको अगुवाईमा बसेको धर्नास्थलमा पुगेका गृहमन्त्री थापाले रेशमको रिहाइबारे छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गरेका छन् ।

    थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले भने, ‘माननीय रेशम चौधरीको रिहाइका लागि गृहमन्त्रीज्‍यूले वार्ता टोली बनाएर आउन भन्‍नुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेर क्‍याबिनेटमा लैजान्छु भन्‍नुभएको छ ।’

    उनले चाँडै नै रेशम चौधरीको रिहाइको लागि थारु कल्याणकारिणि सभा, थारु अगुवाहरुको नेतृत्व गरेर सरकारसँग वार्ता टोली बनाउने समेत बताए । थारु कल्याणकारिणी सभाले २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै आइतबारदेखि धर्ना दिएका हुन् ।

    प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्ट थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको योजनाकार भएको भन्‍दै जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो, जसलाई उच्च अदालतल दिपायलले सदर गरेको छ ।

    हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै थारु समुदायको अगुवा संस्था थारु कल्याणकारिणी सभाले भने आन्दोलन गर्दै आएको छ । धर्नामा बसेका सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसलाई फौजदारी मुद्दाको व्यवहार गर्नु नहुने बताए ।

    रेशम चौधरीको मुद्दाबारे के भन्छन् राजकुमार लेखी ? उनकै शब्दमा…

    यो विषय सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो पनि छ । टीकापुरका राजवन्दीहरुको रिहाइको विषय राजनीतिक विषय हो र यसलाई राजनीतिकरुपमै समाधान गर्यो भने यो सजिलो विषय हो । तर, यसलाई हत्यासँग जोडेर, अपराधसँग जोडेर दुःख दिने नियतले अल्झाइराखियो भने विषय गम्भीर र जटिल छ । टीकापुरको विद्रोह राजनीतिक विद्रोह थियो ।

    टीकापुरको माग राजनीति माग थियो । थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दालन सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । टीकापुर र रेशम चौधरीको विषय अहिले राष्ट्रिय इस्यु बनेको छ । तर, त्यसलाई राज्यबाट जानीजानी अल्झाइएको छ ।

    अहिले जुनखालको राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसले यति सजिलै पार पाउँछ भने जस्तो लाग्दैन । यो राजनीतिक विषय हो, यो समाधान नभएसम्म राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैन । किनभने यसका लागि हामीहरुले मुद्दा उठाइरहन्छौ र त्यो समाधान नभएसम्म अस्थिरता रहिरहन्छ ।

    त्यसकारण राजनीति स्थायित्वका लागि मुद्दा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यो मुद्दा केवल रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु होइन र टीकापुरका राजबन्दीसँग मात्र होइन, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ । सिके राउत र प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ । बादलसँग पनि जोडिन्छ ।

    टीकापुरलगायत मधेस आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यदि रेशम चौधरीहरू दोषी नै हुनुहुन्छ भने सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् न । विगत पाँच वर्षदेखि टीकापुरको घटनालाई सरकारले अल्झाइ रहेको छ । त्यो जति अल्झिरहन्छ, देशको राजनीति त्यति नै उल्झनमा फँस्दै जान्छ ।

    टीकापुरका विषय अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत हामीले जान्ने विषय होइन । हजारौं मान्छेको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेकाहरू रिहा हुने, तर हत्या नै नगरिएका केवल झुठा आरोप लागेका व्यक्तिका बारेमा अदालतले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? त्यो निर्णय आफैंमा पूर्वाग्रही हुनेछ ।

    ह’त्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ । त्यसैले अदालतले यसलाई कसरी हेरेको छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ र यसलाई सरकारले कसरी सेफल्याण्डिङ्ग गराउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

    सरकारले यसलाई समाधान गर्छौं भनिरहेको छ । यसका लागि पटक–पटक वार्ता–संवाद पनि गरेको छ । तर, यो अझै समाधान भएको छैन । यो समाधान नहुनुको कारण के हो भने यसलाई यसरी नै वार्ता र संवादको माध्यमबाट अल्झाइराख्यो भने थारु तथा मधेसीहरुले आन्दोलन गर्न सक्दैनन् र यसैको वरिपरि घुमिरहन्छन् । थप एक्सनमा जाँदैनन् ।

    थरूहट र मधेसका धेरैवटा मागमध्ये टीकापुरका राजबन्दीको रिहाइ पनि एउटा माग हो । रेशम चौधरी रिहा भएपछि सबै माग पूरा हुन्छ भने होइन । तर, रेशम चौधरी पनि रिहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संविधान संशोधन, झूटा मुद्दाको खारेजी, नागरिकताको विषय, सीमांकन, भाषा लगायतका विषयका साथै टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ पनि एउटा माग हो । अन्य मुद्दासँगै त्यो पनि पूरा हुनुपर्छ भनेका छौं हामीले ।

    रेशम चौधरीको रिहाइ भयो भने तराई मधेसमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अन्य मागका बारेमा छलफल गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बन्छ । त्यही भएर रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

    रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा जसपा नेपालले मात्र होइन, थरूहटसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका साथै अन्य दलका भातृ संगठन तथा सांसदहरु पनि माग गरिरहेका छन् । उनीहरु सडकमा छन् ।

    अस्ति मात्रै एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही सांसद तथा नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । यो मुद्दालाई सत्तासँग जोड्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । यो विषय जसपा नेपालको मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिक विषय हो । सधैंभरि एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय भयो भने त्यसले वातावरण राम्रो बनाउँदैन ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ