• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विशेष समाचार

    सुदर्शन, कञ्चन, वीरजङ्ग र माइला लामासहित १ सय ४४ नेकपा नेता कार्यकर्ता रिहा हुँदै, यस्तो छ तयारी

    2.4K
    SHARES

    काठमाडौं । ओली सरकारसँगको वार्तापछि जेल तथा हिरासतमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १ सय ४४ जना नेता कार्यकर्ता रिहा हुने भएका छन् । नेकपा र सरकारबीच सम्पूर्ण बन्दीहरुलाई रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति जुटेसंगै जेल तथा हिरासतमा रहेका नेकपाका सिनियर नेतादेखि कार्यकर्ताहरु रिहा हुने भएका हुन् ।

    सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपाका २ हजार ९८ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । तीमध्ये, अहिले १ सय २६ नेता जेलमा र १८ जना प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीहरुलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेर रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।

    नेकपा सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’संगै केन्द्रिय सदस्यहरू चन्द्र बहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’, माइला लामा, ओमप्रकाश पुन, भरत बम ‘रणवीर र चूँडामणि ओली रिहा हुने भएका छन् ।

    नेता सुदर्शन नख्खु कारागारमा छन् भने कञ्चन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् । त्यस्तै नेकपा केन्द्रिय सदस्य माइला लामा संखुवासभा जेलमा छन् । माइला जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष पनि हुन् ।

    केन्द्रिय सदस्य चूँडामणि ओली बाजुरा जेलमा छन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य भरत बमलाई आज बिहिबार मात्रै बर्दिया जेलबाट सेन्ट्रल जेल काठमाडाैं ल्याइएको छ । केन्द्रिय सदस्य ओम पुनः कैलाली जेलमा छन् । अर्का नेकपा नेता भेषराज भुसाल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा छन् ।

    नेकपा र सरकारबीचको ३ बुँदे सहमतिसँगै २८ फागुन ०७५ मा सो पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध हट्ने भएको छ। सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, मुद्दा खारेजी र बन्दीको रिहाइको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आज ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकले यी निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।

    फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्नेछ । गृह–मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेकपाका नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णय सहित निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदन उपर न्यायाधीशले सुनुवाई गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको निर्णय सदरको आदेश गरेपछि मात्रै विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रिहा हुन्छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालत पठाउनुपर्ने र अदालतले स्वीकृति दिएपछि मुद्दा फिर्ता हुने बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बताए । विगतदेखि नै राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्दै आएका भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले चाहेमा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकाे बताए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ