• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    संसद पुर्नस्थापना भएको ३ दिनपछि भारतले दियो यस्तो प्रतिक्रिया, सर्वोच्चको फैसलाबारे के भन्यो ?

    2.3K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

    अदालतको फैसलाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘ २३ जनवरीमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामीलाई थाहा छ । केही महिनायताको नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौ’ उनले अगाडि भने, ‘हामीले पहिला उल्लेख गरेझैं हामी के विश्वास गर्छौं भने यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो र नेपालले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाद्धारा टुंगो लगाउने विषय हो ।’

    यसअघि डिसेम्बर २४ मा प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतले नेपालको घट्नाक्रमलाई नोट गरेको बताएको थियो । उसले प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्धारा टुंगो लगाउने विषय भएको बताएको थियो ।

    यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ । अदालतले फागुन २० गते सुनुवाइ सुनाउने भएको छ ।

    कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ सकेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

    अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए । सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो ।

    त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

    आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लामो समय उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थिएन । उक्त मुद्दामाथि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको थियो ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधूप शुरू भएको छ । संसद् बैठक बस्ने समयसीमा तोकिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलबीच दौडधूप शुरु भएको हो ।

    नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड–नेपाल समूहले परामर्श अगाडि बढाएको छ । संसद् पुनःस्थापना भएको विजयी उत्सव मनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

    हिजो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलका लागि जसपा नेताहरू पेरिसडाँडा पुगेका थिए ।

    जसपा नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ पेरिसडाँडा पुगेका थिए । प्रचण्ड नेपाल समूहका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल भेटवार्तामा सहभागी भएका थिए ।

    भेटवार्ता सकेर फर्किएका जसपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरुले आफुहरुलाई साथ दिन आग्रह गरेको जानकारी दिए । नेकपाको प्रस्तावमाथि दलभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने आफूहरुले बताएको उनले जानकारी दिए ।

    अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका नेताको रिहाइ लगायतका बिषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।

    एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

    पार्टी दुई समूहमा विभाजित भए पनि औपचारिकरुपमा नेकपा विभाजित भएको छैन । हाल नेकपा ओली समूहमा ७८ जना सांसद रहेका छन् । त्यसै गरी प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९६ जना सांसद रहेका छन् ।

    नेकपाका हाल १ सय ७४ जना सांसद रहेका छन् । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका ६३ जना सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी संसद्मा रहेका राजनीतिक दलका सांसदहरुको समेत जोडघटाउ शुरु भएको छ ।

    प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद रहे पनि हाल कुल २ सय ६९ मात्र सांसद रहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १ सय ७२, नेपाली कांग्रेसको ६१, जनता समाजवादी पार्टीको ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र स्वतन्त्र १ गरी २ सय ६९ जना सांसद छन् ।

    नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१, ओली समूह ८१, वामदेव समूह १ रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनमा प्रचण्ड–नेपाल समूह ९१ र कांग्रेसको ६१ जना हुँदा १ सय ५२ जना पुग्छ, जुन संख्या सरकार गठन गर्न पर्याप्त हो ।

    नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि हाल रहेका सांसदमध्ये १ सय ३५ जना सांसद पुर्‍याउनेले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ । त्यसै गरी ओली समूह ८१ र कांग्रेस ६१ जना मिल्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ । नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस नै निर्णायक देखिएको छ ।

    जनताको जिम्मेवारीपूर्ण खबरदारी अवहेलनाको विषय हुन सक्दैन : पूर्वसभामुख ढुंगाना

    पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको जिम्मेवारीपूर्ण खबरदारी अवहेलनाको विषय मानिन वा हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई आफूविरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दा खारेज गरिदिन माग गरेका छन् ।

    अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा पूर्वसभामुख ढुंगानाले मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले न्याय सम्पादनमा अवरोध तथा दबाब परेकाले अवहेलना मुद्दामा सजाय गरिपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

    उक्त रिट निवेदनमा माघ १५ गते सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश भएको थियो । उक्त आदेशअनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफसहित उपस्थित भएका ढुंगानाले सचेत नागरिकका रूपमा आफूले अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले अदलतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका छन् ।

    ‘न्यायालय पनि वस्तुत: समाजद्वारा समाजकै निमित्त राज्य र संविधानद्वारा निर्मित लोककल्याणकारी, परम जवाफदेही तथा सर्वोपरी जनमुखी न्याय प्रदाय राष्ट्रको उच्चतम् तथा महान संस्था हो । तसर्थ पनि जनताको संयमित तथा जिम्मेदारीपूर्ण खबरदारी कदाचित अपहेलनाको विषयवस्तु मानिन वा हुन सक्दैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन् ।

    ढुंगानाले अवहेलनाको माध्यमद्वारा नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्न नहुने भनेका छन् । उनले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयमा अन्तरनिहीत अथवा कानूनतः व्यवस्थित अवहेलनाको अस्त्र वा रक्षाकवचको आडमा नागरिकको स्वार्थ उल्लंघनीय मानवअधिकार, मौलिक हक अथवा सन्दर्भअनुसार यथासमयको वाक, विचार अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अथवा निर्वाध प्रयोगमा अनाधिकार बन्देज लगाउने किसिमका उजुरी साधारणतः आकर्षित वा स्वीकृत हुन सक्दैनन, न अदालतबाट नै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक तत्व विद्यमानताको अपवादजनक वा बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक ‘सोमोट्टो’ (न्यायालयको आफ्नै अग्रसरतामा) अर्थ कानुनी व्यवस्थागत आधार भए नै पनि त्यसकै आधारमा रही साधारणतः दण्ड सजाय गर्न मिल्ने कुरा हुन्छ ।’

    पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिटन निवेदन परेका थिए ।

    ती रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको क्रममा पूर्व सभामुख ढुंगानाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ती अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । प्रतिनिधिसभा भने फागुन ११ गते नै पुनःस्थापना भएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया