• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश आएको १२ घण्टा नबित्दै नेपाली सेनाले मुख खोल्यो, कसलाई के भन्यो ?

    4.8K
    SHARES

    काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र आकलन गरिरहेको जनाएको छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे पूर्णरुपमा जानकार रहेको जनाउँदै सेनाले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न संगठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

    नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘सेनाले कुनै पनि देशमा विकसित परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति र अवस्थाबारे सूक्ष्म आकलन गर्ने हाम्रो नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्छ, त्यो भइरहेको छ ।’ विकसित अवस्थाबाट कुनै सुरक्षा परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छन् कि भनी आकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, अन्य निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने विगतदेखि नै भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो अहिले पनि गरिरहेकै छौं, संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्थाका लागि विचार गरेर अरुलाई पनि थप सजग गराउने र फौज सजग रहने हुन्छ नै ।’

    नेपाली सेनाको मुख्य सरोकारको विषय भनेको उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति नै भएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सम्पर्कमा रही रहन्छौं ।’ उनले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेबारे सेनाले अरु सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको खण्डमा के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

    संसद विघटन बिरुद्धको मुद्दामा यसकारण हारे ओली, हेर्नुहोस् ५ कारणसहित

    संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ठहर गर्नुमा मुख्य रुपमा पाँच वटा कारण खुलाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका बारेमा मंगलबार फैसला सुनाउने क्रममा इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ रहेको ठहर गर्दै पाँचवटा कारणलाई त्यसको आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । अदालतद्वारा गरिएको फैसलाको प्रारम्भिक पाठमा ती पाँच कारणबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

    १. राजनीतिक विषयवस्तु होइन

    संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषयवस्तुमात्र नरहेको ठहर गरेको छ । प्रत्यर्थीहरुले प्रारम्भिक रुपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा अदालतबाट न्याय निरुपण योग्य होइन भन्ने दलिल प्रस्तुत गरेकोमा इजलासले संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्यवस्थासम्बन्धी प्रश्न उठाइ अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने प्रस्ट पारेको छ ।

    ‘केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

    २. धारा ७४ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिँदैन

    संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा इजलासले प्रधानमन्त्रीको दलिललाई खारेज गरिदिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासलाई दिएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको दावी गरेका थिए ।

    इजलासले संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने शब्दावलीलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । यो धारा आफैमा कार्यात्मक धारा नरहेको इजलासले प्रस्ट्याएको छ ।

    ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन,’ इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

    ३. राज्य सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन

    इजलासले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अर्को कुनै संवैधानिक विकल्प नै नरहने प्रस्ट पारेको छ ।

    ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।’

    संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको न्यायालयले प्रस्ट पारेको छ ।

    ४. दलभित्रको विवाद विधानअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ

    इजलासले राजनीतिक दलभित्रको विवाद सम्बन्धित दलको विधानभित्रबाटै समाधान हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण सरकार सञ्चालन असहज भएको एवं अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने व्यहोरा आफ्नो लिखित जवाफमा पेश गरेको सन्दर्भमा इजलासले त्यसको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन नभई दलकै विधानअनुसार आन्तरिक विवादको समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ट्याएको हो ।

    ५. राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक

    संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु असंवैधानिक भएको इजलासको ठहर छ । सोही आधारमा इजलासले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।

    तानाशाह टिक्दैनन् भन्ने सन्देश : पूर्वन्यायाधीश केसी

    सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ‘कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको’ बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वन्यायाधीश केसीले प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै लिकबाहिर लगेको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको बताएका हुन् । यस्तोछ उनको भनाइ उनकै शब्दमा। ..

    ”संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशलाई त स्यालुट ठोक्नुपर्छ । संविधानवाद र कानुनी शासनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यो बहुमतको अहमता थियो । तानाशाही प्रवृत्ति थियो, निरंकुश चरित्र थियो, संविधानलाई लिकबाहिर लगिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो असंवैधानिक र लिकबाहिर लगिएको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।

    यो फैसलाले भोलि आउने जोसुकै प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको घमण्ड देखाउँदा र असंवैधानिक कदम चाल्दा अदालतले कस्तो दण्ड दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको छ । संविधानवाद र विधिको शासन अगाडि तानाशाही कोही पनि टिक्दैनन् भन्ने सन्देश सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।

    यदि अदालतमा निडर र साहसी न्यायमूर्ति नभइदिएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्नुहुन्थ्यो । कतिसम्म घमण्ड भने ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ३ जना बसेर रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुभयो । आफैं संसद् विघटन गर्ने, आफैं घर भत्काइदिने ? कानुन कसरी लिकमा जान सक्छ यसरी ? देशप्रति अलिकति पनि माया छ भने ओलीजीले पदमा बस्ने कुनै नैतिक साहस राख्नुहुन्न । उहाँले सांसदसमेतबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।”

    संविधान क्षतविक्षत हुनबाट जोगियो : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासन जीवितै छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसललापछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधान सही लिकमा आएको बताएका हुन् ।

    यस्तोछ उनको भनाइ उनकै शब्दमा। ..

    ”प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासन जीवितै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । संविधान सही लिकमा आएको छ । संविधानवादसँग निरंकुशता र अधिनायकवादी चरित्र हार्छ भन्ने पनि यो फैसलाले सही सावित गरिदियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थिएन भने संविधान लिकमा हुँदैनथ्यो, अधिनायकवादी र निरंकुशतापक्षधर हावी हुन्थे । संविधान क्षतविक्षत हुनबाट अदालतले जोगाइदियो ।

    मुलुकमा जतिजति बेला असंवैधानिक कदम चालिएका छन्, त्यसत्यस बेला सर्वोच्चले संविधानवादका पक्षमा अग्रगामी फैसला गर्दै आएको छ । यो फैसलाले आफ्नो विगतको विरासतलाई पनि सर्वोच्चले कायम राखेको छ । शाही आयोग खारेजी होस् वा २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, दुवै ऐतिहासिक थिए । २०३५ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतसँगको विवाद हुँदा पनि अदालतले संविधानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।”

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया