• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    संसद पुनःस्थापना भएलगत्तै प्रचण्डले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?

    1K
    SHARES

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भने अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताए । ‘संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले  भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !’

    त्यस्तै नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताएका छन् । नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए ।

    ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरुको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरुले सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनिय काम भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रीनु भएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट । यसमा म अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दछु ।’

    अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘जति पनि पार्टीहरु केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसमेत बसेर कसरी जाने निर्णय गर्छौं । यसबीचमा हामीले दिएको वाचाअनुसार नै संयुक्त सरकार बन्ने छ । संयुक्त सरकारको आडमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

    अब के हुन्छ ?

    संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो ।

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन ।

    धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

    उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

    उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा उल्लेख छ ।

    उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा छ । उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा (७) मा छ । सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

    उपधारा (८) अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ

    यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले अदालतप्रति विश्वास अझ गहिरो भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । र, १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

    कांग्रेस नेता रिजालले भने, सुरुदेखि नै मैले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको थिएँ । आजको फैसलाले अदालतप्रति हाम्रो विश्वास गहिरो भएको छ । संविधान जोगिएको छ ।’ यद्यपि संसदले २ वर्षसम्म रहने उपादेयता भने गुमाएको उनले बताए ।

    कांग्रस नेता रिजालले अघि भने, ‘संविधान नै उल्टाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए संसदले उहाँलाई हटाउँछ ।’ यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताएका छन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ