• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद पुनःस्थापनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चाले पहिलो कदम

    1K
    SHARES

    काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कदम चालेका छन् । संसद् विघटनको विपक्षमा फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खैलावैला सुरु भएको छ । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आदेश दिएसँगै सुरक्षा निकाय हाई-अलर्टमा बसेका छन् । नेकपा ओली समूहका नेता कार्यकर्ता र प्रचण्ड–माधव समूहबीच झडप हुनसक्ने विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो ।

    सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले बताएअनुसार सर्वोच्चको फैसला आउने संकेतका आधारमा ११ देखि १७ फागुनसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको थियो । त्यही अनुसार उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको अर्यालले बताए ।

    नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पालका अनुसार उपत्यकाका निषेधित क्षेत्रहरुसहित ठाउँ ठाउँमा प्रहरी तैनाथी बढाइएको छ । ‘भिड जम्मा हुनसक्ने र कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर हाई–अलर्टमा बसेका हौं’, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पालले भने ।

    सुरक्षा संयन्त्रले संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्था र नभएको अवस्थामा कस्तो सुरक्षा तैनाथी गर्ने भन्ने तयारी पहिल्यै गरेको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रदर्शन र झडपको सम्भावना कम हुने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूको थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । सँगै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

    यता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा सं’क’टकाल लागे एक महिनामा नै फिर्ता हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरे सरकारले सं’कटकाल लगाउने चर्चा चलेको सन्दर्भमा चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘लाग्दैन सं’क’टकाल, लागे पनि एक महिनामा फिर्ता हुन्छ ।’

    संसद पुनर्स्थापना भयो भने आन्दोलन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पराजित मानसिकताको उपज भएको प्रचण्डले बताए । यसबाट उनले गलत गरेका रैछन् भन्ने सावित भइसकेको प्रचण्डको भनाइ छ । संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि देशले निकास पाउने उनको दावी छ । जनताको तर्फबाटको ब्याटल प्रधानमन्त्री ओलीले हारेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

    ओलीलाई नेकपा भन्ने नाम लिने अधिकार छैन- माधव नेपाल

    नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाटसमेत निकालिसकेकोले नेकपा भन्ने अधिकार नरहेको बताए ।

    उनले संसद पुनर्स्थापना पछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल हुने बताए । प्रचण्ड र नेपाल आफ्नो समूहले भरतपुरस्थित केन्द्रीय बस टर्मिनलमा वुधबार आयोजना गरेकोे सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि मंगलबार चितवन आएका हुन् ।

    यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराई अदालतको फैसला सुन्दा रोगी हराए जस्तो भएको बताएका छन् ।

    ‘कस्तो सुखद् संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मन चाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्विटरमा लेखेको छन्, ‘हिन्दु मिथको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरेर वध गरे झै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबुर सुन्दा रोगै हराए झै भयो ।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।

    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको बताएका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद भंग गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गरे लगत्तै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला संविधानवाद र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ ।’ अदालतको फैसलाले मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा जानबाट जोगिएको उनको निष्कर्ष छ ।

    त्यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेज लगत्तै उनले भने, ‘यो फैसलाले संविधान लिगमा आएको छ ।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्यहिन कारण देखाएर गरेको असंवैधानिक संसद विघटन अदालतले खारेज गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाइ छ ।

    संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राखेका कारण अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा खेपीरहेका ढुंगाना न्याय र विधिको पक्ष लिँदा आफूमाथि व्यक्तिगत रुपमा प्रहार भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

    अब के हुन्छ ?

    संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो ।

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन ।

    धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

    उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

    उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा उल्लेख छ ।

    उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा छ । उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा (७) मा छ । सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

    उपधारा (८) अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ