• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद बिघटन बिरुद्धको मुद्दमा सर्वोच्चले गर्यो ऐतिहासिक फैसला

    1K
    SHARES

    काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।

    मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।

    ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।

    गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

    यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन।

    अब के हुन्छ ?

    संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो ।

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन ।

    धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

    उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

    उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा उल्लेख छ ।

    उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा छ । उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा (७) मा छ । सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

    उपधारा (८) अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ

    यसैबीच नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताए । ‘संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !’

    यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताएका छन् । उनले अदालतले जनभावना अनुसार फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

    त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले अदालतप्रति विश्वास अझ गहिरो भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । र, १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

    कांग्रेस नेता रिजालले भने, सुरुदेखि नै मैले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको थिएँ । आजको फैसलाले अदालतप्रति हाम्रो विश्वास गहिरो भएको छ । संविधान जोगिएको छ ।’ यद्यपि संसदले २ वर्षसम्म रहने उपादेयता भने गुमाएको उनले बताए ।

    कांग्रस नेता रिजालले अघि भने, ‘संविधान नै उल्टाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए संसदले उहाँलाई हटाउँछ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ