• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सुरक्षा परिषदको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो निर्देशन

    2.9K
    SHARES

    काठमाडौँ । संसद विघटनपछि अलोकप्रिय बन्दै गएका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सकिएलगत्तै अर्को निर्देशन दिएका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन् । आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

    सुरक्षा परिषदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत सहभागी थिए । समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेना परिचालन वा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।

    सुरक्षा परिषदको बैठक यसअघि गत कात्तिक ५ गते बसेको थियो । सुरक्षा परिषद् पछि बालुवाटारमा नै प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच एकघण्टा छलफल भएको थियो ।

    प्रधानसेनापतिको ‘विवादास्पद भेट’, कसले के भने ?

    कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा ‘टाइमिङ’ र ‘स्पेस’ को महत्त्व कति हुन्छ, यसबारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन । नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउनेसमेत गरिन्छ । तैपनि सेनापति थापाले सोमबार दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

    सोमबार दिउँसो करिब सवा १ बजे थापा जंगीअड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाब परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन् ।

    सेनाका बहालवाला एवं पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । ‘मैले सेनामा ३० वर्ष काम गरें, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ,’ एक सैनिक पदाधिकारीले भने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वरक्षामन्त्री, सुरक्षाविद्लगायतले त्यसलाई ‘संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेट’ को संज्ञा दिएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन ७ गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यससम्बन्धी फैसला सुनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन् ।

    पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान यस्तो समयमा प्रधानसेनापतिले यसरी यात्रा गर्दा विचार गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘अहिले सन्दर्भ कस्तो छ भने मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेमा शंका उब्जने नै भयो,’ प्रधानले भने, ‘प्रधानसेनापति आफैंले पनि यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो ।’

    स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षकको भूमिकामा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको सेना यस किसिमको राजनीतिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्ने पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले सुझाव दिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको संवेदनशील घडीमा यस किसिमको भेट उचित नरहेको बताए ।

    ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा सुरक्षा निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुखबीच अन्य नियमित कार्यक्रममा बाहेक भेट हुने गरेको छैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सुरक्षा फौजका कमान्डरले यस्तो संवेदनशील घडीमा भेट्नु राम्रो पनि हुँदैन । यसले अनावश्यक शंका जन्माएको छ ।’ यसबारे दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

    यद्यपि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि किसिमको बाह्य दबाबबाट प्रभावित र प्रेरित भने नहुने केसीले बताए । रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सैनिक मुख्यालय गएका थिए । त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा आयोजित ‘स्वयंसेवक भूमिकामा एनसीसी क्याडेट्स’ विषयक सेमिनारमा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।

    उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेट हुँदा राजनीतिक विषयमा कुराकानी भए–नभएको स्पष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।

    सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र यस्तो भेटवार्ता हुनुलाई ‘रहस्यमय र अर्थपूर्ण’ मान्छन् । ‘समकालीन राजनीतिमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र यसबारे संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मितिको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिबीचको भेटवार्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’

    नेपाली सेनाले भने अदालतले लिएको जग्गासम्बन्धी एक मामिलामा छलफल गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतपछाडि सेनाको क्याबलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी भएको तर खाली नभएकोबारे छलफल गर्न उक्त भेट भएको हो ।

    सर्वोच्च अदालत परिसर साँघुरो भएपछि सरकारले सिंहदरबार क्षेत्रको दक्षिण–पश्चिममा रहेको सेनाको क्याबलरी (घोडचढी फौज) रहेको जग्गा अदालतलाई दिइसकेको छ । उक्त प्रक्रियाको सुरुवात तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा भएको थियो ।

    सैनिक स्रोतका अनुसार गुरुङपछि प्रधानसेनापति भएका गौरवशमशेर राणाको कार्यकालमा उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो र क्याबलरीलाई नारायणहिटी परिसरमा सारिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी बाँकी रहेको सम्पूर्ण कार्य सकिएको थियो ।

    पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न आवश्यक पहल अघि बढाएर अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । अहिले आएर त्यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न भनेर प्रधानसेनापति थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेका हुन् ।

    सैन्य मामिलाका एक जानकार सर्वोच्च अदालतको नाममा नामसारी भइसकेको जग्गालाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालतमै पुग्नुलाई अचम्म मान्छन् । ‘गौरवशमशेर राणाको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि स्वतः उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको भइहाल्यो । अहिले फेरि आफैं उपस्थित भएर जग्गा दिनुपर्ने आवश्यकता कसरी भयो ?,’ ती सुरक्षाविद्ले भने ।

    पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दुवै जना (प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानसेनापति थापा) राष्ट्रको उच्च संस्थाका सर्वोच्च पदाधिकारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो संविधानप्रतिको बफादारितालाई ख्याल राखेरै भेट्नुभएको होला । यस्तो भेटले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ होला भन्नेबारे पनि उहाँहरूले यथेष्ट विचार गरेरै भेट्नुभएको होला ।’

    ‘अदालतले सही फैसला गर्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ’ – प्रचण्ड

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरु अहिले पनि युद्धमा नै रहेको बताएका छन् । आज काठमाडौँमा आयोजित ‘जनयुद्धको हस्ताक्षर’ पुस्तकको विमोचन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगमनविरुद्ध पुस ५ गतेयता आफूहरु नयाँ प्रकारको युद्धमा रहेको बताए । उनले अहिलेको युद्ध शान्तिपूर्ण युद्धमा रहेको बताएका छन् ।

    कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामी फेरि एकचोटि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यता, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको अपहरण गर्ने अपहरणकारीहरुका विरुद्ध एउटा नयाँ प्रकारको युद्धमा नै छौँ । तर, त्यो रक्तपातपूर्ण र हिंसात्मक छैन । पुस ५ गतेदेखि हामी फागुन ११ गतेसम्म नयाँ प्रकारको युद्ध लडिरहेका छौँ । देशव्यापी रूपमा तपाइँ–हामी युद्धमा नै छौँ । अर्को पक्ष हतियारबद्ध भएर दबाउन बल गर्न खोज्दै छ ।’

    उनले युद्ध जित्न संकल्प गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘अहिलेको युद्ध हामीले जित्नु छ,’ प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फुटको बाटो रोजेको आरोप प्रचण्डले लगाए ।

    उनले भने, ‘एकताको झण्डा हामीले उठाएका छौँ । केपी जीले फुटको बाटो रोज्नुभयो, विघटन र बिसर्जनको बाटो रोज्नुभयो । उहाँले पार्टीलाई पनि फुट, विघटन र बिसर्जनतिर लैजानुभयो र देशलाई पनि, संविधानलाई पनि र लोकतन्त्रलाई पनि बिसर्जन गर्ने बाटोतिर जानुभयो । मुद्दा त उहाँले हारिसक्नु भयो । तर फेरि पनि व्यवहारिक रुपले त्यसलाई परास्त गर्नका लागि यो युद्ध हामीले जित्नुपर्छ ।’

    प्रचण्डले अदालतले सही फैसला गर्छ भन्नेमा विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हाम्रो अदालतप्रति विश्वास छैन भन्न खोजेकै छैन । मैले सबै सार्वजनिक सभामा भनेको छु, अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले सही फैसला गर्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।’ उनले आफूहरुले एकताको झन्डा उठाएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फुटतर्फ गएको जिकिर गरे ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ