• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओली सरकारलाई सर्वोच्चले बल्ल दियो यस्तो कडा आदेश

    8.6K
    SHARES

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

    न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

    उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने जान्दाजान्दै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको र ती सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्दै नियुक्ति दिएकाले असंवैधानिक भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

    सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

    संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रावधान छ। सिफारिस भएको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वत: नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ।

    यता सरकारी वकिलहरूले संविधानमा नलेखेको भए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार रहेको जिकिर गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले भने बारम्बार संविधानको कुन धारामा रहेर त्यस्तो तर्क गरिरहेको हो ? भनिरह्यो ।

    सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताउन छोडेका छैनन् ।

    उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेकाले परीक्षणका लागि जान आवश्यक नरहेको, प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधसभा विघटन विकल्पहीन रहेको बताइरहेका छन् ।

    रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बहसका लागि इजलाससामू उपस्थित भएपछि ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने ?’ प्रश्न बारम्बार सोधेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिँदा भने चार दिनसम्म खासै मुख खोलेका थिएनन् ।

    महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तदेखि लिएर सहमहान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्तासम्म आइपुग्दा बारम्बार संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न अधिकार रहेको दोहोर्‍याएपछि शुक्रबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले ‘चुरो कुरो यत्ति हो’ भन्दै जिज्ञासा राखे ।

    सहन्यायाधिवक्ता सञ्‍जीवराज रेग्मीले अहिलेको ‘परिस्थितिको औषधि’ संसद् विघटन भएको बताइरहेका थिए । इजलासलाई उनको आग्रह थियो, ‘चुनाव गर्ने कुरा, प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कुरा, परिणामका कुराहरू सबै विषयहरू राजनीतिक हुन् । तिनको लाभ या हानी जसले विघटन गर्छ त्यसले बहन गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले सबै राजनीतिक विषयहरूको औषधि अदालत हुन सक्दैन । अदालत हुँदैन, हुनुहुँदैन ।’

    अदालतलाई संविधानले कानुनी सीमा निर्धारण गरेको भन्दै रेग्मीले आफ्नो कानुनी सीमाभित्र रहेर आएका विवादको निराकरण गर्न पनि सुझाए । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क राखे ।

    प्रधानन्यायाधीश जबराले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई रिट निवेदक र विपक्षीबीचको भिन्नता सम्झाए । अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानमा संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेको जबराले स्मरण गराए । उनले भने, ‘उहाँहरूको भनाइ छ कि संसदीय व्यवस्थाबारे संविधानमा जति व्यवस्था गरिएको छ त्यति हामीले मानेका हौं, बुझ्नुभएन ? जति संविधानमा लेखिएका छन् त्यति मानेका हौं, जति लेखिएको छैन त्यति हामीले नमानेका हौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो । तपाईंले त संविधानमा नलेखेका कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरूले त के भनिरहनुभएको छ भने संसद्, संविधान, संसदीय व्यवस्थाबमोजिम नै बनेको छ ।’

    नेपालको जस्तै संसदीय व्यवस्थ, लिखित संविधान र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका मुलुक जहाँ ‘प्रचलित मूल्य र मान्यताका आधारमा संसद् विघटन गरिएको होस्’ भन्दै प्रष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीशले आग्रह गरे ।

    रेग्मीले भने आफूहरूले त्यस्तो नभनेको जवाफ दिए । अहिलेको संविधानमा अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रस्टसँग नलेखिएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७४ को जिकिर गरे । उनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ मानेकाले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको दोहोर्‍याए ।

    प्रधानन्यायाधीशले यहाँनेर फेरि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अपनाएका विश्वका कति मुलुकमा नेपालको जसरी संसद् विघटन भएका उदाहरण छन् भनेर सोधे । ‘यस्तो छ कि छैन ? संविधानको धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं हैन ? तर, संविधानमा ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ मा जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार मानेनौं, राखेनौं । यस्तो अवस्थामा लिखित संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर संसद् विघटन भएको विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कहीँ छ कि ?’

    उक्त प्रश्नपछि रेग्मी अकमकाए । उनले भने, ‘त्यस्तो त मैले भेटेको छैन । रेफरेन्समा…’

    रेग्मीलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबारले भने, ‘मेन कुरा त यत्ति नै हो । निवेदकको भनाइ र तपाईहरूको अहिलेसम्मको भनाइ नै यही हो । चुरो नै यत्ति हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवारी जारी रहेको छ । १३ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी पक्षले जवाफ दिइरहेको छ । आइतबार पनि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

    रिट दर्ता गरेपछि के भने सभामुख सापकोटाले ? 

    सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानीमार्फत ल्याएको संविधानमाथि राज्यसञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको बताएका हुन् ।

    पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भइरहेको पनि बताए ।

    साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दोहोरी खेल्न नचाहेको बताए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई किर्ते गरेको भन्दै विभिन्न आरोप लगाएका थिए । यससम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘म उहाँसँग दोहोरी खेल्दिनँ । मेरो स्वभाव त्यस्तो छैन । मुलुक दिनदिनै अँध्यारो भूमरीमा गइरहेको छ । म देश र संविधानको रक्षा होस् भन्ने चाहन्छु ।’

    दाहाल-नेपाल समूहको फाइदाका लागि तपाईंका कदम अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले सबैसँग छलफल गरेको छु । तर आफ्नै विवेकले निर्णय गरेको छु । मैले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउन भन्दा पनि देश र संविधानको रक्षा गर्नका लागि निर्णय लिएको छु ।’

    सभामुख सापकोटाको भनाइ यस्तो छ

    ”नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभा मार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

    संविधानको मर्म र भावना विपरित ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लंगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको छ यसै सिलसिलामा २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ चौतर्फी विरोध पछि फिर्ता गरिएको र पहिलेकै पुनरावृत्ति हुनेगरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असवैधानिक तबरले जारी गरियो ।

    उक्त अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक राखी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्न पर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भयो सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्‍मै फिर्ता पठाइसकिएको थियो ।

    तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।

    संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसीयतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छ । संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस मात्र गर्ने अधिकार दिइएको हो ।

    परिषद्ले गरेका सिफारिस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो । संसदीय सुनुवाइ विना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ।

    यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हो । मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हूँ।

    स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद् छलेर संविधान विपरितका कार्यहरु थपिदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छ र राख्ने छ । यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीवर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।”

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ