• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सुवास नेम्वाङका भनाइ टिपोटमा राखेका छौं- प्रधानन्यायाधीश जबरा

    854
    SHARES

    काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानमा भएको संसद विघटनको व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले टिपोटमा राखेको बताएका छन् ।

    संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बोली फेरेको बताएका थिए । त्यस क्रममा जबराले ‘त्यो कुरा आइसकेको छ, हामीले टिपोटमा राखेका छौं’ भन्दै केसीलाई रोकेका थिए ।

    संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले विगतमा नयाँ संविधानको विशेषताबारे धारणा राख्दा सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर हाल उनले यो विषयमा सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र बोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले अहिले धेरै नेपाली संसद विघटनको विरोधमा रहेको र संविधान असफल हुने चिन्ता भइरहेको बताए ।

    तर प्रधानन्यायाधीशले उनलाई रोके, ‘बाहिर के भइरहेको छ, छोडिदिनुस्, यो मुद्दा लम्बिदै गयो भने बाहिर यस्ता क्रियाकलाप अझै बढ्छ । त्यसकारण यहीँ भित्र केन्द्रित होऔं’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधानमा विघटनको प्रावधान नै नभएको बताए ।

    यस्तै संसद विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उनिहरुबिरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्धा दायर भएको हो । अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीमाथि अवहेलना मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । मुद्दाको पेशी यही माघ १५ गते तोकिएको छ ।

    अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट निवेदकले उनीहरुविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन् ।

    अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले २४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ