• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद विघटनको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

    8.3K
    SHARES

    काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको आठौैँ दिनको सुनुवाइ सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको आठौँ दिनमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरे।

    वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विपरीत भएको तर्क पेश गरे।

    अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गरेको हुँदा विघटन गर्ने संवैधानिक आधार नभएको जिकिर गरे। आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ४३ कानून व्यवसायीले बहस गरे। इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै बहस गर्ने अधिवक्तालाई समय निर्धारण गर्दै आएका छन्।

    गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो।

    उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो।

    रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो। गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

    आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

    अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्।

    प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

    रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

    त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

    कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।

    यता नेकपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ गरेको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष कसलाई राम्रो भयो भन्ने चासो धेरैमा छ। कतिपयले ओली पक्षलाई फाइदा भयो भन्ने तर्क गरेका छन्, कतिले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई। खासमा फाइदा कसलाई भयो ? पहिले, आयोगले गरेको निर्णय हेरौं।

    प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार गरेन। अर्कातिर नयाँ सदस्य थपेर १५०० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयलाई पनि स्वीकारेन।

    यसको अर्थ नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै वैध भनेर निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्‍यो। अर्कोतर्फ ओली र प्रचण्ड नै पार्टीका अध्यक्ष रहेको स्वीकार गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले बीचमा बसेर निर्णय गरेको प्रचण्ड-नेपाल खेमाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए।

    ‘आयोगले न त प्रचण्ड-नेपालले ओलीमाथि गरेको कारबाहीलाई स्वीकार्‍यो न त ओलीले गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई स्वीकारेको छ,’ उनले भने,’अब यसलाई लिएर हामी या पुनरावलोकनका लागि आयोग नै जानुपर्छ वा अदालतमा जानुपर्छ।’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अर्का नेता मुक्ति प्रधानले आयोगले प्रशासनिक निर्णयमात्रै गरेको बताए।

    ‘आयोगले कानुनी रूपमा यो विवादलाई निरूपण गर्नु पर्ने थियो। उसले प्रशासनिक खालको मात्रै निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने,’दुई पक्षलाई बोलाएर उनीहरूका दाबी नसुनीकन आयोगले निर्णय गर्‍यो। दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यो आयोगको अभ्यास पनि हो।’

    आयोगले गरेका निर्णयको फरक पाटा समातेर दुबै पक्षले सन्तोषको सास फेरेका छन्। सँगसँगै आफूले भनेजस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि पनि छ। भविष्यलाई लिएर भने दुबैको मनमा संशय देखिन्छ। आयोगले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति कायम गरिदिएकोमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ।

    ‘दिनलाई रात भनेर ओली समूह लागेको थियो। तर आयोगले उनीहरूले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएन,’ प्रचण्ड-नेपाल पक्ष एक नेताले भने। ओलीलाई अध्यक्षबाट गरेको निष्कासन र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको कुरा आयोगले नमानेकोमा ओली पक्ष पनि सन्तुष्ट देखिएको छ।

    अहिले कानुनी रूपमा पार्टी फुटिसकेको छैन। भोलि फुट्ने परिस्थिति आयो भने आयोगले अहिले बीचमा बसेर गरेको प्रशासनिक निर्णयले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने मूल विषय हो।

    भविष्यमा दुईमध्ये एउटा राजनीतिक परिस्थिति आउने छ। कि संसद पुनर्स्थापना भएर राजनीति एउटा कोर्समा जानेछ, कि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय अदालतले सदर गरेर मुलुक निर्वाचन उन्मुख हुनेछ।

    संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, हेरौं। प्रचण्ड-नेपाल खेमाका नेता पाण्डे संसद पुनर्स्थापना भए ओली माथिको कारबाही कायमै रहने भएकाले त्यो अवस्थामा पार्टी एक नरहने बताउँछन्।

    ‘हामीले ओलीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यो कारबाही फिर्ता हुने कुरै हुँदैन। कारबाही स्वीकारेर ओली पार्टीमा बसिरहने सम्भावना पनि देखिँदैन। किनकी उहाँले आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकार्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘हामीसँग बहुमत सांसद छन्। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले नै अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने स्थिति बन्छ।’

    संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सबैभन्दा पहिलो काम प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट निकाल्ने छन्। त्यसपछि पनि उनले राजीनामा दिएनन् भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनलाई हटाउने प्रयत्न गर्नेछन्।

    संसदीय दल र प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका र पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा रहेका ओली त्यसपछि नेकपामा अपमान सहेर बस्ने वा छुट्टै पार्टी खोल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र अहिलेको अंकगणित हेर्दा पार्टी फुटाउन पुग्ने चालिस प्रतिशत संख्या उनीसँग केन्द्रीय समितिमा छैन।

    केही गरी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गर्‍यो भने त्यसपछि मुलुक निर्वाचन उन्मुख हुनेछ। त्यो बेलामा दल दर्ताका लागि आयोगले बोलाउँछ। ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबैले आधिकारिक नेकपा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिए भने आयोगले अहिलेजस्तो ‘बीचमा’ बसेर निर्णय गर्न पाउने छैन। दुबैलाई आधिकारिकता दिन आयोगले सक्दैन।

    त्यो बेला केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णय जता हुन्छ, त्यसैलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने दबाबमा आयोग पुग्नेछ। कानुन र अहिलेसम्मको नजिरले पनि पार्टीभित्र विवाद भए केन्द्रीय समितिको बहुमत जता छ, त्यसैले पाउँछ भन्छ।

    आयोगले अहिले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई दिएको मान्यता भोलि बदल्न सक्दैन। नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय हो भन्ने स्थापित भएपछि भोलि आउने विवादमा प्रचण्ड-नेपालको हात माथि पर्नेछ।

    बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी पनि आयोगले अहिले बोल्ड निर्णय गर्न नसके पनि सधैँ प्रशासनिक निर्णय गरेर पन्छिन नसक्ने तर्क गर्छन्।

    ‘सायद आयोग दबाबमा पर्‍यो होला। त्यस्तो नभएको भए उसले दाबीकर्तालाई बोलाउनुपर्थ्यो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपदफा ४ ले यसबारे प्रष्ट पारेको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नु पर्थ्यो,’ उनले भने।

    केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर सनाखत गराएको भए कसका पक्षमा बहुमत छ भन्ने थाहा हुने र त्यसैका आधारमा आधिकारिकता दिन मिल्ने जिकिर बिडारीले गरे। आयोगको अहिलेको निर्णयअनुसार चुनाव हुन नसक्ने पनि उनले दाबी गरे।

    ‘आयोगले चुनाव नहुने छाँटकाँट देख्यो। सरकारले पनि के गरेर चुनाव हुन्न भन्ने चाहेको थियो,’ उनले भने। केही गरी संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनावका लागि दल दर्ता गर्ने समय आएपछि भने निर्णय गर्न आयोग बाध्य हुने उनले बताए।

    ‘निर्वाचन हुने अवस्थामा दल दर्ता गराएर एउटालाई आधिकारिकता दिनैपर्छ। दुबैले आफ्नो दाबी पेस गरेपछि आयोगले अन्तिम निर्णय नगरी सुखै छैन,’ उनले भने। केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूहरूसँग भएको र कानूनका साथै विगतको नजिर पनि आफ्ना पक्षमा भएकाले अन्तिम फैसला आफ्नै पक्षमा हुने नेपाल‍-प्रचण्ड पक्षको आकलन छ।

    केही गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य थपेर बनाएको १५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई आयोगले मान्यता दिएको भए भने चुनाव भए वा नभए पनि ओली पक्षको हात माथि हुन्थ्यो।

    यता प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगले स्वीकार गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ७० प्रतिशत आफूहरुसँग रहेको बताए । सोमबार प्रदेश २ का नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेपनि केही फरक नपर्ने बताए ।

    आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अनुशासनको कारबाही गर्ने पुरानो विधान लागू हुन्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले घुमिफिरी म आउने नै भएँ ।’ ओलीलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षबाट हटाइसकेको भन्दै उनले अघि भने, ‘केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको । खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस्, आराम गरेर बस्नुस् ।’

    उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

    ”आयोगको पत्रमा के लेखेको छ भने २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधान बाहेक अरु कुनै मानिने छैन । भनेपछि त्यो सडक छाप, धुलोछाप पार्टीको कुनै अर्थ छैन । क्लियर भएन ? उसले सिधै भन्छन्, ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी । ४५ जनामध्ये २८ जना हामीसँग हुनुहुन्छ । केपीको सानो झुण्डसँग थोरै मान्छे छन् । ४४१ केन्द्रीय कमिटी मध्ये ४३४ जना हुनुहुन्छ । केहीको मृत्यु भयो, केही राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो । उनीहरु केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्न । चार जना अरु पार्टीबाट आएकाले (केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या) ४३४ भयो । उनीहरुमध्ये ३०० बढी हामीसँग छन्, ओलीसँग १०० सेरोफेरो छ । कहाँ ३००, कहाँ एक सय ! भनेपछि केपी ओलीसँग एक चौथाइ सेरोफेरोमा छ, हामीसँग ७० प्रतिशतभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य छन् ।

    निर्वाचन आयोगले पत्रमा लेखेको छ, ४४१ लाई आधार मान्छौं । त्यो ४५ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं पनि भनेको छ । (हाँस्दै) माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भनेको छ । तर केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो । केपी ओलीलाई त हामीले हटाइसकेका छौं, केपी ओली समाप्त । केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि … (निर्वाचन आयोगले) अधिकार छ भनेर लेखेको छ । के लेखेको छ भने अनुशासनको कारबाही गर्ने त्यही पुरानो लागू हुनेछ ।

    दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले घुमिफिरी म त आउने नै भएँ (हलमा हाँसो) । केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको । अनेक सेटिङ मिलाउँछु, हाम्रो जित हुन्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ भन्नेको केही अर्थ छैन । खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस्, आराम गरेर बस्नुस् ।”

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया