• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Uncategorized समाचार

    सर्वोच्चकाे बहसमा खैलाबैला मच्चिएपछि ओली सरकारले रातारात गर्यो यस्तो किर्ते काम, अब के गर्लान प्रधानन्यायाधिस जबरा ?

    0.9K
    SHARES

    काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णय सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा झण्डै ३५ दिनपछि प्रकाशित भएको छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा किर्ते गरेको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो। तर, त्यो सूचना भने माघ ८ गते बिहीबारमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएको हो।

    मुद्रण विभागका अधिकारीले शुक्रबारमात्र उक्त सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेका छन्। ‘मकहाँ हिजो आएको थियो, मैले आज बिहान बेवसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ मुद्रण अधिकृत अनिता रेग्मीले भनिन्, ‘त्यो अपलोड गर्ने काम मेरै हो, हिजो आयो, मैले आज अपलोड गरेँ, कुरा यति नै हो।’

    उनका अनुसार सरकारी निर्णय प्रकाशनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मुद्रण विभाग हुँदै राजपत्र शाखामा आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।

    उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएन। साधारणतया: सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ।

    यसक्रममा बिहीबार अदालतमा अधिवक्ताहरूले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा पेश गरेका थिए। राजपत्रको कुरा बहसमा आएपछि हतार-हतार मुद्रण विभागले राजपत्र छापेर शुक्रबार अदालतमा बुझाइएको हो। उक्त सूचना पुस ५ गतेको मिति उल्लेख गरिएको छ। तर, विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित हुँदा हालसालैको क्रमसंख्या देखिएको छ।

    माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको थियो। पुस ५ गतेको संसद विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम संख्या भने २४३३२ छ। अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रम संख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाको भन्दा बढी छ। प्रविधि विज्ञहरूले सामान्य अवस्थामा यस्तो नहुने बताउँछन्। अपलोड भएको समयअनुसार नै क्रम संख्या बढ्दै जान्छ। सरकारले अहिले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा पुस ५ गतेको मिति राखे पनि वेबसाइटमा उल्लेख गर्दा माघ ५ पछिको क्रम संख्या देखिएको हो। (हेर्नुहोस् पुस ५ गते र माघ ५ गते प्रकाशन भएको सामाग्री)

    यसबारे विभागका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्दा कहिलेकाहीँ अपलोड ढिलो हुने गरेको दाबी गरिरहेका छन्। साधारणत: निर्णय भएकै दिन यस्तो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। राजपत्र छापिएपछि तुरून्तै वेबसाइटमा अपलोड भइहाल्छ।

    ‘निर्णय भएको एक दिन पनि ढिलो नभई सूचना प्रकाशित हुने चलन छ, एक दिन पछिको मितिमा प्रकाशित गर्ने चलन छैन,’ विभाग एक जना अधिकारीले भने। अधिकृत रेग्मीको भनाइ अनुसार पनि यो सूचना हिजो रातारात आएर शुक्रबार मात्रै छापिएको हुनसक्छ।

    विभागका सूचना अधिकृत पद्मराज पाठकले भने कहिलेकाहीँ समयले भ्याएन भने केही दिन ढिलो पनि हुनसक्ने बताए। तर, उनले यो सूचना पुस ५ गते नै छापिएको भन्ने एकिन गर्न सकेनन्।

    ‘यही दिन प्रकाशित गर्ने भन्ने नियम केही पनि छैन। आएपछि ढिलो नगरी छाप्ने हो, समयले नभ्याउँदा कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुन्छ,’ उनले भने। उनले क्रमसंख्या कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्ने हुनाले यसले खासै फरक नपर्ने दाबी गरे।

    बिहिबार के भयो अदालतमा ?

    महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्र पेस गरेका हुन् ।

    बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्र प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि इजलासले महान्यायाधीवक्तालाई राजपत्र छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको थियो ।

    महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्र बुझाएपछि अनिलकुमार सिन्हाले बिहीबार आफूले खोज्दा राजपत्र नभेटेको बताएका थिए । उनले भने, ‘हिजो मैले राजपत्रका कुरा उठेपछि मागेको थिए । मेरो पीएलाई पनि खोज्न लगाए अनलाइनमा तर भेटिएन ।’

    सरकारले बिहीबार साँझ मात्र राजपत्र प्रकाशन गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार इजलासलाई राजपत्र दिँदै आफू कामविशेषले हिजो अफिस फर्केको बताए । सरकारले पुस ५ गतेकै मिति राखेर राजपत्र प्रकाशन गरेको हो ।

    बिहिबार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनासाथ अधिवक्ता उभिएर बहस गर्ने ठाउँ (पोडियम) को दायाँपट्टि बसेर बहस सुनिरहने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल चिया ब्रेकपछि एकाएक हराए । चिया ब्रेकपछि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘खोइ महान्यायाधिवक्ताज्यू ?’ भनेर सोध्दा उनी त्यहाँ थिएनन् ।

    उनको साटो नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय उभिएर उपस्थिति जनाए । महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइ छाडेर हिँड्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न सम्भवतः ‘भुलेको’ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै मुद्रण विभागमा पठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हो ।

    यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थे तर पुस ५ गते विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजलासमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरूमा खैलाबैला मच्चिएको थियाे ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ