• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    २५ वर्षीय समृत खरेलले सर्वोच्चमा गरेकाे १५ मिनेट लामाे बहस सुनेर न्यायाधिश दंग, किन मागियाे लिखित भर्सन ?

    2.4K
    SHARES

    काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा बिहीबार २५ वर्षीय समृत खरेलले बहस गरे।  खरेल यो मुद्दामा बहस गर्ने सबभन्दा कान्छो उमेरका हुन्। त्यसो त उनले अहिलेसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स समेत लिएका छैनन्।

    नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका खरेल विघटनविरूद्ध रिट दायर गर्नेमध्ये एक हुन्। सर्वोच्चमा पनि उनले रिट निवेदकको हैसियतले बहस गरेका हुन्। १५ मिनेटको आफ्नो बहसमा खरेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने बताए।

    ‘अन्य मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने देखासिखी गर्ने मनसाय संविधानमा छैन’, खरेलले भने, ‘संविधानलाई निषेध गर्ने गरी विघटन गर्न मिल्दैन।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक भन्ने जवाफको पनि प्रतिवाद गरे। उनले राजनीतिक निर्णयमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्त अदालतले नै प्रतिपादन गरेको उल्लेख गरे।

    ‘आफू समान र सरकारका अंगबीच द्वन्द्व नहोस् भनेर अदालतले राजनीतिक निर्णयको सिद्धान्त बनाएको हो’, खरेलले भने, ‘यो कुनै कानुनमा उल्लेख भएको विषय होइन।’ उनले मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिर समेत उल्लेख गरे।

    ‘मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरूपणका लागि ती संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरूपण हुन आवश्यक देखिन्छ भनेर राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारेर यस अदालत संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निर्णय गर्ने संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन’ भनिएको छ’, खरेलले उल्लेख गरे। त्यस्तै, उनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अर्को मुद्दाको नजिर पनि सुनाए।

    ‘संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्ताबेज हुँदा यसमा अन्तरनिहित संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाइ अदालत समक्ष ल्याएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू समेत रहेकोमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संवैधानिकको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधान प्रदत्त दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने’, उल्लेख रहेको खरेलले बताए।

    उनले सर्वोच्चको व्याख्याबाट राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद भनेर स्वीकार गरेको तर्क गरे। संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदा राजनीतिमा प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा अदालत पछि हट्न नसक्ने उनको जिकिर थियो। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपालको संविधान निर्माणका बेलाका कागजात हेर्नुपर्ने तर्क गरे।

    साथै, संविधान निर्माणका बेलाका कागजात पनि प्रस्तुत गरे। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको २०७२ को जेठ २८ जेठको प्रतिवेदनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री, दुई पार्टी मिलेर बन्ने सरकार र सबभन्दा ठूलो दलको सरकारबाहेकको विकल्प नराखिएको खरेलले बताए।

    त्यसपछि बनेको संविधानको मस्यौदामा भने कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी गरे। त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे। यसरी संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थालाई अझ पर धकेल्न खोजेको उनको तर्क थियो।

    उनले बहस सकेपछि न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनको बहसको लिखित भर्सन पनि इजलासलाई उपलब्ध गराउन भनेका थिए। इजलासले यसरी चासो दिएर माग्नु वकिलको लागि महत्व र इज्जतको विषय मानिन्छ।

    यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नभई धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको दावी गरेका छन् ।

    प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भनेर उल्लेख गरिएको तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भनेर लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रश्न गरेका थिए ।

    जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गरे ।

    यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको भनेर भन्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

    राजपत्रमा पनि त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा खोइ सूचना निकालेको ? राजपत्रको सूचनामा धारा ७६ (२) अनुसारकै भनिएको कारण अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धारा अन्तर्गतको हो भनेर चिन्नुपर्छ ।’

    पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठन भएको तर पछि पार्टी एकता भएपछि संसदीय दल एकीकरण गर्दै संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि राष्ट्रपतिलाई यसबारे जानकारी गराएर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै पूरा नगरेका कारण वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको भनेर मान्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

    अधिवक्ता भट्टराईले सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलका पूराना अभिव्यक्तिको ‘रेकर्ड’लाई बेन्चले ‘नोटिस’मा राख्नूपर्ने पनि बताए । संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ र संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा उतिबेला दिएका अभिव्यक्तिको ‘अडियो रेकर्ड’ आफूसँग रहेको जनाउँदै भट्टराईले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

    ‘उहाँहरुले त्यतिबेला बोलेको कुराको मसँग रेकर्ड छ, म सुनाउँ ?’ न्यायाधीशहरु समक्ष उनले भने । जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, ‘पर्दैन
    ।’ अधिवक्ता भट्टराईले थप प्रश्न गरे– त्यसलाई बेन्चले नोटिसमा लिनु पर्दैन ?

    अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफका बारेमा थप प्रश्नसमेत उठाए । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेको, संवैधानिक परिषदका निर्णयबारे मुद्दा परेको लगायतका तर्क गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध मुद्दा प¥यो भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ ?’

    वकिललाई संविधान पढ्न आफूकहाँ बोलाउने प्रधानमन्त्रीले नै संविधान नबुझेको उनको जिकिर थियो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘त्यो उहाँ(प्रधानमन्त्री) को बुझाइ हो’ भनेका थिए ।

    बहस गर्न उभिएका बरिष्ठ वकिललाई इजलासले फर्काइदियो

    संवैधानिक इजलासले बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई वकालतनामा नभएको भन्दै फर्काइदिएको छ। निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणकोतर्फबाट बहस गर्न बारमा उभिएका आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले माघ चार गतेसम्म वकालतनामा नलेखाएको भन्दै बहस गर्न नआउन भनेका छन्।

    ‘रिट निवेदकलाई चार गतेसम्म वकालत नामा लेखाएका वकिलको नाम चार गते नै हामीले मागेका थियौँ त्यो दिनसम्म लेखाएकाले मात्र बहस गर्न पाउने भनेका थियौं। त्यसो नगरे त बहस नै सकिन्नँ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईँले पाँच गते लेखाउनु भयो होला। छोड्नुहोस् जानुहोस्।’

    संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संसद विघटनको मुद्दामा विषयवस्तुभित्र रहेर बहस सुनिरहेको छ। इजलासले हिजोदेखि समय निर्धारण गरिरहेको छ र विषयबाट बाहिर गएर बहस गर्ने कतिपय वकिललाई समेत इजलासले पटकपटश सचेत गराउने गरेको छ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ