• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    ओलीलाई आयो ३ दिने अल्टिमेटम

    3.8K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई ३ दिने अल्टिमेटम आएको छ। नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तीन दिन भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए थप कारवाही गर्ने भएकोे छ। त्यसका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको पत्र बालुवाटारमा बुझाइएको छ ।

    नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डेसहित बालुवाटार पुगेर बुझाएको पत्रमा ‘पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, हितविपरित र पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहनुभएकोले तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निश्कासन किन नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

    ‘यो पत्र प्राप्त गरेको वा तपाइको निवासमा टाँस गरिएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनुहोला । यदि तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा तपाइँलाई थप कारवाही गरिने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।

    यसैबीच नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणाविरुद्ध र संविधानको रक्षा गर्न सडक संघर्षमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।

    माघ ९ मा राजधानीमा शक्ति प्रर्दशनको तयारीमा लागेकै बेला दाहाल र नेपालले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन पनि आह्वान गरेका हुन् ।

    उनीहरुले अपिलमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री यतिबेला के ठिक र के बेठिक छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभालाई अचेत बनाएका छन् र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाब एवम् धम्की दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र जोगाउन, देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुनः हिडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । संविधानले पनि विघटन हुनसक्ने कुनै आधार दिएको देखिँदैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवम् उनका आसेपासेहरुको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरु संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनीका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको छ ।’

    प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणापछि देशको राजनीति र पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको अपिलमा उल्लेख छ ।

    ‘पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ । अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, मूल मर्म र भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात गरी संविधानसम्मत फैसला नगरेसम्म नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको अवस्था छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनलाई साथ दिने मानिसहरुले जे जस्ता तर्क गरिरहेका भए तापनि यो सरासर प्रतिगमन हो, संविधान, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो, देश र जनताको भाग्य एवम् भविष्यमाथि गरिएको कुठाराघात हो ।’

    प्रतिनिधिसभा जुनसुकै बेला विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको दाहाल–नेपालले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सोह्रै आना झुट बोलेर संविधानको गलत व्याख्या र परिभाषा गर्दै हिँडिरहेका छन् । आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका छन् । राष्ट्रपतिबाट देश, जनता र संविधानमाथि के कस्तो आघात पर्छ भन्ने सोच्दै नसोची प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिएको छ । यसैले प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम नियोजित रुपमा भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ,’ अपिलमा छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन निर्वाचन गराउने मनशायले नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । अपिलमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुनासाथ वर्तमान संविधानका विरोधीहरुले । यो संविधान अब समाप्त भयो, यसैले अर्को संविधान बनाउनु पर्छ’ भन्ने निहुँ झिक्ने छन् र संविधानलाई औपचारिक रुपमा समाप्त गर्ने कदम चाल्नका लागि दबाब दिने छन् । प्रधानमन्त्री संघीयता समाप्त पार्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन उनी संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता पनि समाप्त पार्न चाहन्छन् ।’

    अहिले आन्दोलनलाई सहयोग गर्न भन्दै अपिलमा भनिएको छ, ‘देशमा क्रमश स्थापित हुँदै गइरहेको स्थीरता, शान्ति र लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्ने गरी तथा नागरिकका मौलिक हक समाप्त पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको हुँदा यसका विरुद्ध लाग्नु र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु सबै जागरुक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर मात्र देशको लोकतन्त्र जोगिने छ, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आम नेपाली समक्ष हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ ।’

    विगतमा आफूहरुबाट समेत गल्ती भएको स्वीकार गर्दै अब कमी–कमजोरी नदोहोरिउन् भन्ने सचेत रहेको पनि दाहाल–नेपालले उल्लेख गरेका छन् । ‘यतिबेला नागरिक समाज र आम जनताबाट हाम्रो पनि केही आलोचना भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले दल र दलका नेताहरुको आलोचना गर्नु स्वभाविक मात्र हैन आवश्यक पनि हुन्छ । त्यस्तो आलोचना तथ्यमा आधारित, वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित हुनुपर्छ र यस्तो आलोचनाको स्वागत गर्नुपर्दछ,’ अपिलमा लेखिएको छ, ‘हामी राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विगतका हाम्रा गल्तीहरुलाई केलाउनु पर्ने र आत्मआलोचित भएर जनभावनाअनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो आवश्यकताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । हामीबाट विगतमा भएका कतिपय गल्ती कमजोरीहरुप्रति सजग हुँदै भविष्यमा फेरि त्यस्ता कमी–कमजोरी नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं ।’

    पार्टीले असहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी अस्वीकार गरिएको छ । ‘पार्टीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नै गरेको थियो, कुनै असहयोग गरेको थिएन । यसैले ‘प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरिएका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो’ भन्ने कुरा सरासर गलत र झुठो हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि कू गर्न खोजिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो’ भन्दै हिँडिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु पर्ने बेलामा असंवैधानिक तरिकाले भंग नै गरिदिनु प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक तानाशाही व्यवहार हो ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ