• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओली सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो निर्णय, राति १२ बजेबाट लागु हुने

    13.3K
    SHARES

    काठमाडौं । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीपछि लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवनमा सुधार आउन नपाउंदै ओली सरकारलेले फेरि अर्को जनता रुवाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगम पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले मूल्य बढाएको हो ।

    सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी उक्त मूल्य लागू हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले जानकारी दिए । हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासमा भने मूल्य यथावत रहेको उनले बताए । उपाध्ययका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० रुपैंया पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान ९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।

    यसैबीच सरकारले बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलिई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

    रेग्मीले १५ असोजमा मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने त्यही दिन उनलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीसँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने यसअघि नै राजदूत नियुक्त भइसकेका छन् ।

    यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ ग्रहण गर्दै उनले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको हुँदा तोकिएको समयमा नै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन जरूरी भएको बताएकी हुन् ।

    राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनका लागि गम्भिरता र दृढतापूर्वक कार्य गर्न आयोग सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम आयोगको भएको बताइन् ।

    निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता गराउन, सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदानस्थल तथा केन्द्र मतदातामैत्री बनाउन उनले सुझाव दिइन् । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

    राष्ट्रपति समक्ष आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्‍मा छलफलका लागि पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगललाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गराउने सवैधानिक जिम्मेवारी छ ।

    प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा तथा तालीम, सूचना प्रविधि तथा प्रणाली व्यवस्थापन, कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत परिचालन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायत विविध विषय समावेश छ ।

    सो अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नीति एवं कानूनको तर्जुमा, राजनीतिक दल दर्ता र सो को व्यवस्थापन, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको अवस्थालगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

    उनले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ का सन्दर्भमा मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रम तथा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत भइ राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श बैठक तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटरका लागि आवश्यक तालीम सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले बताए ।

    निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संशाधन नीति, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक निर्देशिका, बजेट तथा जनशक्ति प्रक्षेपण, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी, तालीम सामग्री तयारी, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने लगायतका निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त थपलियाले जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा आयोगका सचिवलगायत सहभागिता थियो ।

    प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- अदालतले नेकपालाई फेरि सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ?

    यसैबीच झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ? भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्‍न गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

    ‘आजसम्म सरकार सञ्चालनको अवस्थामा पुग्दा, संसद् विघटनको अवस्थासम्म पुगे पछाडि यहिँ नेकपाको सरकारलाई फेरि चलाऊ भनेर दिँदाखेरि पब्लिकको हितमा जान्छ कि अहितमा जान्छ ?,’ निवेदककातर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्‍न थियो ।

    प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपाभित्र केही नभई संसद् विघटन नभएको होइन भन्दै सोही नेकपालाई सरकार चलाउनका लागि संसद् पुनःस्थापना गर्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित भनेर सोधेका थिए । ‘विघटनसम्मको अवस्थामा नेकपा पुग्यो । संसद् विघटन भनेको मैले, पार्टी होइन । संसद् विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्दा त त्यहाँ केही न केही भयो होला । केही चिज त होला, नभई त (संसद् विघटन) भएन । फेरि अदालतले नेकपाकै सरकारलाई चलाऊ भनेर संसद्लाई पुनःस्थापना गर्दा हेल्प (सहयोग) गर्छ कि गर्दैन, के हो ?’

    नेकपाको प्रतिनिधि इजलासमा नभएकाले निवेदकहरूलाई आफूले सोध्नुपरेको प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री ‌तथा नेकपा संसदीय दलको नेताले नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दा पार्टी बेग्लै हो र प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न हुन्छ र ?,’ उनले सोधे ।

    त्यस्तै, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सिफारिस हुने हो भनेर सोधेका थिए ।

    ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो वा उहाँले पदीय हैसियले आफैले सिफारिस गर्ने हो ? संसद् विघटनको प्रक्रियाको हिसाबले राष्ट्रपतिसमक्ष जुन सिफारिस गयो त्यो सिफारिस मन्त्रिपरषद्को निर्णयको आधारमा गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निर्णय हो ?,’ न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा कानुन व्यवसायी घिमिरे अलमलिए । सिन्हाले थपे, ‘संविधानले के भन्छ ? संविधानले त्यस्तो सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ भनेको छ वा छैन ? राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा के लेखेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

    घिमिरेले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्नलाई थप सहज पारेर सोधे । फेरि पनि जवाफ नपाएपछि सिन्हाले भने, ‘अरु (कानुन व्यवसायी)लाई छोड्नुहुन्छ भने भोलि सोधौंला ।’

    घिमिरेले संसद् विघटन रोक्नका लागि राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले सत्तारुढ दलभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय राष्ट्रपति संसद् बचाउनेमा किन सक्रिय नभएको भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भनिसकेपछि त्यतापट्टि नजानुस् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भनिएपछि सबैले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छन् होला नि !’

    बहसका क्रममा घिमिरेले जनतालाई हेरेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले संविधानको भाषा र मर्मअनुसार व्याख्या गर्ने कि त्यसको परिणाम के आउँछ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘अदालतले संविधानको मर्म र भाषाअनुसार व्याख्या गर्ने कि परिणाम के आउँछ त्यो अनुसार ? परिणाम कसैलाई राम्रो लाग्छ, कसैलाई नराम्रो । संविधानको भाषा र मर्म हेरेर व्याख्या गर्ने कि ?’

    इजलासमा सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिको जिकिर

    संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङको विषयमा पनि इजलासमा प्रश्‍न उठेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष नम्वाङले सहजै संसद् विघटन नहुने व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताउने गरेका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेपालको संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेकाले विगतको जस्तो अस्थिरता नहुने धारणा राख्ने गर्थे ।

    नेकपाभित्र ओली अध्यक्ष रहेको समूहमा लागेपछि नेम्वाङ सार्वजनिक रूपमा संसद् विघटनबारे बोलेका छैनन् । उनले अनौपचारिक कुराकानीमा भने आफू पूर्ववत् धारणामा अडिग रहेको बताउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले आफू यो विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै उनी पन्छिँदै आएका छन् ।

    प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि मौन रहेका र वैशाखमा चुनाव हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका नेम्वाङका कुरा कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा उठाएका थिए ।

    सोमबार बहसमा सहभागी भएका दिनमणि पोखरेल र सरोज घिमिरेले नेम्वाङले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तितर्फ इजलासको ध्यानार्षण गराएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले नेम्वाङका कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चासो राखे । जबराले सोधेका थिए, ‘तपाईंहरूले (नेम्वाङका अभिव्यक्ति) भन्दै हुनुहुन्छ । यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको हो कि बनिसके पछाडिको ?’

    प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने भन्ने नेम्वाङका कुरा कहिलेका हुन् भनेर जबराले अगाडि भने, ‘तपाईंलाई मैले सोध्नुको कारण संविधान निर्माणको क्रममा बोलेको कुरा एउटा होला, संविधान आइसकेपछि आएको विचार अर्को होला नि हैन !’

    न्यायाधीश मल्लले भने नेम्वाङले कहाँ बोलेका कुरालाई संविधानको मर्मअनुसार बोलेको र कहाँ बोलेकालाई संविधानको मर्मअनुसार नमान्ने भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रममा बोलेको विषय संविधानको भाव हुन्छ कि हुन्न ? संविधानको मर्म हुनको लागि संविधान निर्माणका क्रममा लेखिएका कागजातले ध्येय प्रतिबिम्ब गर्छ कि मस्यौदामा बोलेका कुराले त्यो ध्येय निर्दिष्ट गर्छ ? कि बाहिर बोलेका बहसहरूले संविधानको मनसुवा देखाउँछ ?’

    प्रधानमन्त्रीको कदम दुरासायपूर्ण हो कि होइन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ थियो । उनले संसद् विघटनको कदमले संविधानलाई ‘ट्र्याकमा ल्याउँछ कि डिरेल गर्छ ?’ त्यो आधारमा फैसला आउनुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, संसद् विघटन प्रक्रियागत हो कि अचानक भन्ने विषय पनि अदालतले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा मंगलबार पनि सुनुवाइ तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको हो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ