• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद विघटनबिरुद्धको मुद्धामा आजको सुनुवाइ सकियो

    6.7K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएकोमा वकीलहरुले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनील पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।

    बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गरे । उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि १४८ दिनसम्म प्रक्रियमा जान समय लाग्ने तर्क गरे । यस्तै आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे ।

    गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

    त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगीमा नेपाल बारले एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

    रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

    कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न : ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन ?’

    सरकारले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन ?’ भन्ने चासो राखेको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुरु भएको नियमित सुनुवाइमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छैन र ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले यसअघि पनि बारम्बार बहुमत प्राप्त दलले ‘सरकार चलाउँदिनँ भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

    उनको आशय बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । अधिवक्ता आचार्यले २०४७ सालको संविधानमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको तर्क गरे ।

    २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ । अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विघटनको परिकल्पना नभएको आचार्यले बताए । संविधानमा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरी सोझै उपधारा ७ मा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

    बहस गरिरहेका आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने ?’ भनी दोहोर्‍याएर सोधे । जवाफमा आचार्यले नमिल्ने बताए । त्यसपछि जबराले अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी प्रश्न गरे । अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यो विषय प्रतिनिधिसभाले बोल्ने हो ।’ उनले यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने भनी दोहोर्‍याए । इजलासले बारम्बार ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ?’ भनी सोधेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको मतमा त्यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट परीक्षण हुनुपर्छ ।

    त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यो अधिकार प्रतिनिधिसभालाई कहाँ छ र ? धारा ७६ का सबै उपधारामा छैन । प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्ने ?’ जवाफमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीको भरमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भनेर मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा नै त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्पसहित उपधाराको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतातिर संसदीय अभ्यास हुन नदिएको दाबी गरे ।

    आचार्यपछि बहस गरेका अर्का अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेललाई पनि इजलासले यही जिज्ञासा दोहोर्‍यायो । प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमतको सरकारको अर्को विकल्प के हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे । ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नभए पो उपधारा २, ३ लगायतका विकल्पमा जाला,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘धारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प होला ? त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र ?’

    संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा १ मा पहिलो विकल्पका रूपमा एकै दलको बहुमतको सरकार गठन हुने प्रावधान छ । त्यसो नभए उपधारा २ अनुसार, दोस्रो विकल्पका रूपमा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार बन्ने व्यवस्था छ । त्यसो पनि नभए उपधारा ३ अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्छ ।

    उसले पनि विश्वासको मत लिन नसके, जोकोही सांसदलाई प्रधानमन्त्री हुने सुविधा छ तर त्यसका लागि उसले उपधारा ५ बमोजिम आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत नपाए बल्ल उसैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

    ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छ तर सर्तसहित,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने हो । उसले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसके मात्रै विघटन हुने परिकल्पना छ । नत्र अरू प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन ।’

    नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहयोग गरेको झोकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिशोध लिन नमिल्ने पोखरेलको तर्क थियो । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र विवाद नै प्रवेश नगरेकाले अनुमानका भरमा विघटन गर्न नहुने बताए ।

    ‘प्रधानमन्त्रीको इच्छा र रहरमा भन्दा पनि प्रतिनिधिसभाले बारम्बार विश्वास नगरेको परिणाममा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा हो,’ उनले भने, ‘बेसारपानी खाएपछि कोरोना निको हुन्छ भन्दा ताली पिटेर समर्थन गर्ने प्रतिनिधिसभाबाट उहाँलाई कसरी असहयोग भयो ?’

    संवैधानिक इजलासले सुनुवाइको पहिलो दिनदेखि नै ‘सरकारको विकल्प’ को सवालमा ज्यादा रुचि राख्दै आएको देखिन्छ । खासगरी, प्रधानन्यायाधीश जबराले अपवादबाहेक बहस गर्ने हरेक कानुन व्यवसायीलाई ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताले म सरकार चलाउँदिनँ, निर्वाचनमा जान्छु भन्न किन नपाउने ?’ भनी बारम्बार जिज्ञासा राखेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दलको विकल्पमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थियो कि थिएन भनेरसमेत प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

    गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावलीसमेत मागेको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अंकगणित केलाउन यो विवरण मागिएको हो । किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दाबी गरिरहेको थियो ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरू भने यो सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भन्ने विषय दलीय अंकगणितभन्दा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रकै अभ्यासबाट निचोड निस्कनुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो दलभित्रको असहयोग भएको र अर्को सरकारको विकल्प नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी भए पनि संसदीय अभ्यासबाट त्यसको पुष्टि हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । बहसका क्रममा संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि दुई आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

    धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिन्छ, जहाँ प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष भनेर लेखिएको छ । अर्को, धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटनकै व्यवस्था छ । अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वासको सामना गर्न नपरेको र बहुमतकै सरकार निरन्तर भएको बताउँदै उनले यस्तो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ