• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओलीलाई २५ लाख बिगाे भराउने फैसला, यति गम्भीर छ कसुर

    794
    SHARES

    दाङ । जिल्ला अदालत काठमाण्डौले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा २५ लाख बिगो भराउने फैसला गरेको छ । मानव बेचबिखन मुद्दाका मुख्य व्यक्ति एवम् तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभामा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्तरकुमार ओलीको मृत्यु भएकाले उहाँकी श्रीमती एवम् प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई अदालतले बिगो भर्न आदेश दिएको हो ।

    दाङकै नरेन्द्र बस्नेतले अमेरिका पठाउने बहानामा बेचबिखन गरेको भन्दै मानव बेचबिखन ब्युरो काठमाण्डाैमार्फत काठमाण्डाै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएकाे थियो । त्यस मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले स्वर्गीय ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउन उहाँकी श्रीमतीलाई आदेश दिएको हो ।

    मुद्दाका अर्का अभियुक्त दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १४ मिलनचोकका टोपबहादुर जिसीलाई दुई वर्ष कैद र १२ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने र मतियारको भूमिकामा देखिएका तुलसीपुर निवासी मुकुन्दराज जीसीलाई एक वर्ष कैदको फैसला गरेको छ ।

    यता सर्वोच्च अदालतले चार न्यायाधीशहरूबारे आएको समाचारको खण्डन गरेको छ। शुक्रबार केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा संवैधानिक इजलासका चार जना न्यायाधीशले सुटुक्क प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गोप्य रूपमा भेटेको खबर आएको थियो।

    समाचारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाइअघि न्यायाधीशहरू सपना मल्ल, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का र दीपक कार्कीले विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य रूपमा भेटेको उल्लेख थियो।

    यो खबर खण्डन गर्दै सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचारम सम्प्रेषण हुनु दुखद र खेदजनक विषय हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने गरी, सत्य र यथार्थ नबुझी समाचार प्रकाशन गर्नाले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आम नागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यस प्रकारको कामबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसप्रकारका कार्यहरू पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल पनि हुनाले कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ।’

    प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका भनिएका चार न्यायाधीशहरूमध्ये तीन जनाले पनि यो समाचारको खण्डन गरेका छन्। ‘यस्ता समाचारहरू कसरी आउँछन्? स्रोत चाहिने पनि रहेनछ। सोध्नु पनि नपर्ने रहेछ,’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने, ‘म त कतै गएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार आएको रहेछ। खै कसरी लेखेको हो? मैले उहाँलाई भेटेको छैन। मलाई बोलाइएको पनि छैन।’

    त्यस्तै अर्का न्यायाधीश दीपक कार्कीले पनि यो तथ्यहीन समाचार आएकामा दुःख लागेको बताए। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार पढ्यौं। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै छैन। हामी ४० वर्ष अदालतमा काम गरेका क्याडर न्यायाधीश हौं। आजसम्म हामीले गर्न नहुने काम गरेका छैनौं, न्यायाधीशको मर्यादामै बसेका छौं। यसरी बनाएको इमेज बिगार्न हामी नेता/प्रधानमन्त्री भेट्दै हिँड्दैनौं,’ कार्कीले भने।

    न्यायाधीश मीरा खड्काले राजनीतिक दल र नेता वा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूसँगै आफूहरूको साइनो-सम्बन्ध नहुने भन्दै समाचारको खण्डन गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार सुनेर म छक्क परेकी छु। यस्ता हुँदै नभएका समाचार कहाँबाट कसरी आउँछन्? कसरी लेख्छन् पत्रकारले?,’ खड्काले भनिन्।

    यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ ।

    पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

    पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए । तर, उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगेपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको श्रेष्ठले इजलाससामू जानकारी गराए ।

    जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो ?’ भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीहरूले जवाफ दिन सकेनन् ।

    यता संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासबाटै निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दा सरकारपक्षका वकिलहरूको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुने भएको हो ।

    सो सम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासहित पाँचजना न्यायाधीशको आजको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो । माघ ४ गतेबाटै यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

    शुक्रवारको इजलासमा सरकार र रिट निवेदनका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि रिट निवेदकहरुले यो संसद विघटनको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए ।

    वृहत् पूर्ण इजालस गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजालसले अस्वीकार गरेको हो । दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

    संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्‍ने विवादमा अल्झिएको थियो।

    मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्‍नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए। रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए ।

    सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ