• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    अन्तत: ओली सरकारका नाममा सर्वोच्चले दियाे यस्ताे अन्तरिम आदेश, अब के गर्लान ओली ?

    1.2K
    SHARES

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काल रोकिपाउ भन्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो ।

    टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको थियो । तर ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

    ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर लिइसकेको छ । अहिले भने स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको हो । त्यो कर करिब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।

    यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को बहस शुक्रबार गर्ने निधो भएको छ । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा सरकारी पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।

    विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले माग गरेका थिए ।

    पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

    सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने जिकिर गरेका थिए ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल राखेर इजलास गठन गरिएको थियो ।

    न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएकी हुन् ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

    राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

    रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

    यसैबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेश गरेको छ । आयोगले गत बिहीबार नेकपाका दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

    सोही पत्रको जवाफमा ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताएका छन् । पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको ठाँउमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

    आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ ।’

    नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्ने दाहाल–नेपालले आयोगलाई पठाएको पत्राचार र दाबीको कुनै औचित्य र वैधानिकता नभएको पत्रमा उल्लेख छ । दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाइ पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेपनि नेकपा विभाजन नभएको ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

    पत्रमा लेखिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावना अनुरुप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ । यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।’

    नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखिकरण गर्न कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने बताएको थियो । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको थियो ।

    पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका थिए । यता नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले भारतले भनेर संसद भंग गरेका हुन् भनेर जनताले बुझेको बताएका छन् ।

    आफ्नो समूहको काठमाडौं जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीलाई विदेशीले मन्त्र सुनाएको बताए । सारमा ओलीले नै भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरु लागेको भनेर भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हामीले हटाएनौं त्यतिबेला । भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हामीले हटाएनौं ।’

    उनले अघि भने, ‘अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन र संसद भंग भारतले भनेर गरेको सारा जनताले देखे बुझे । तपाईं यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी । मैले भारतलाई अन्यथा भन्न खोजको होइन, तर केपीजीको त देखियो नि त । उहाँले कसलाई विशेष दूत भन्नुभयो, गुफ्तगु गर्नुभयो तीन घण्टा बालुवटारभित्रै ।’

    उनले प्रधानमन्त्रीको हालै भारतीय च्यानल द जी न्यूजमा प्रशारित अन्तर्वार्ता पनि नाटक भएको बताए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यो नाटक हो भन्ने पटाक्षेप आज भइसक्यो । सगरमाथाको नाम फेर्ने र त्यही जीन्यूजले ।’

    उनले भने – ”अहिले त नाङ्ग देखिया छ नि विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के के मन्त्र सुनाए । उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो । अस्ति भर्खरै हेर्नुभयो नि जीन्युजको अन्तरवार्ता । उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो । त्यो नाटके भन्ने पटाक्षेप भइसक्यो । अब एभरेष्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्यूजले ।असारको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरुले नि हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतले भन्दा हटाउने हो र भनेर हामीले हटाएनौं ।

    अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संसद भंग गर्ने भारतले भनेर गर्‍या सारा जनताले देखे बुझे । यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी ?

    मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, तर केपी जीको त देखियो नि । उहाँले कस्तोलाई विशेष दुत भन्नुभयो, बोलाउनुभयो, गुफ्त गु गर्नुभयो तीन तीन घण्टा बालुवाटारभित्र एक्लै । हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपारदर्शी तरिका अपनाएको त हेरेकै छन् नि त नेपाली जनताले आफ्नो आखाँले ।”

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ