• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा

    11K
    SHARES

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी छन् । आइतबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी हुन् ।  राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन आइतवार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

    पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/९/२६ को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन संवत् २०७७ साल पुस २६ गते आइतबारका दिन राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु।’

    यसअघि आइतबार नै बसेको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। यस्तै यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सञ्चारमाध्यममाथि नै खनिएका छन् ।

    आइतबार राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विशाल जनसभाको फोटो नछाप्ने तर विरोधीहरुले गरेको सामान्य विरोधलाई भने ‘हाइलाइट’ गरेर फोटो छापेको भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि खनिएका हुन् । ओलीले सञ्चारमाध्यमहरुले आफुले गरेका कामको सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । ओलीले भने- ‘विशाल जनसभाको फोटो छापिदैन, तर सरकार विरोधी जमात देखियो भने हाइलाइट गरेर समाचार र फोटो छापिन्छ,’।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव पक्षले प्रायोजित रुपमा सञ्चारमाध्यमहरु परिचालन गरेर सरकारको विरोध गर्न लगाएको टिप्पणी गरे । ‘प्रायोजित र अनेक लगानीका सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेको छ,’ ओलीको भनाइ छ ।

    उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै कुनै बेला न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैं न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरेर धारणा सार्वजनिक गरेको प्रसंग दोहोर्‍याए ।

    ‘वक्तव्य निकाल्ने न्यायमूर्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश भएका बेला आफ्नो समयमा कस्तो न्याय दिनुभएछ ?’ उनले भने, ‘पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तबाजी गर्नेहरूले मात्र कानुन पढेका छन् । अरूले पढेका छैनन् ? के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नगरी बिनाअनुभव मान्छे पुगेका छन् ?’ संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको धारणासहित चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

    अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला गर्ने व्यवस्था गरेको धारणा राख्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यसबाट फैसला गर्न पाइँदैन भन्ने एकाथरीले कहाँ कानुन पढेछन् ?’ संवैधानिक इजलास राख्ने संविधानको व्यवस्था हो कि होइन ? भन्दै ओलीले कानुन–व्यवसायीले बकबास गरेर हिँडेको आरोप लगाए ।

    दाहाल–नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भन्दै मुद्दा हाल्न जाने, कहिले विघटन भएको छैन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छौं भन्ने, सडकमा जान्छौं पनि भन्दै गर्ने, अदालत जान्छौं पनि भन्ने ।’ ओलीले स्वतन्त्र भनिनेहरू राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा लागेको बताए ।

    ओलीले बुद्धिजिवीहरुको पनि आलोचना गरे । उनले भने, ‘केही त्यस्तै खालका बुद्धिजिवीहरुको एउटा झुण्डलाई प्रयोग गरेको छ । र देशलाई अस्थिरता फैलाउने प्रयास भएको छ ।’ उनले यस्तै अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासलाई रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर रोकेको दाबी गरे ।

    ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त (खारेज) गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कानुनी र संवैधानिकभन्दा राजनीतिक विषय भएको दाबी गरे ।

    राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले देश कसरी चलाउने यो राजनीतिक प्रश्न भएको बताए । ‘विघटनको निर्णय संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, त्यसैले अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नका रूपमा इन्टरटेन गर्नुभन्दा केही भन्न नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक निर्णय हो ।’ पोलिटिकल डिसिजनअनुसार राजनीतिक अभ्यास गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना केका लागि गर्ने ? कसरी हुन्छ ? कुन विकल्पका लागि हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा देशमा अस्थिरता आउने दाबी गरे । सडकबाट अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिएको बताइरहेका ओली आफैंले भने पुनःस्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने ठोकुवा गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको दाबी गरे । केही कानुनविद्हरू दुर्मुखा भएको देखेर आफूलाई दया लागेको उनले बताए ।

    सम्बोधनका क्रममा ओलीले अधिकांश समय नगारिक समाज, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, तीन दिनअघि वक्तव्य जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुनविद्माथि आक्रोश पोखे । पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरू झुन्ड मात्रै भएको आरोप उनले लगाए । प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीको माग गर्नेहरूले मुलुकको संस्कृति र सभ्यतामा प्रहार गरेको उनले बताए ।

    विघटन संविधानसम्मत छैन भन्दै मान्छे उचाल्नेहरूलाई संविधान पढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि बहस गर्नुस् ।’ स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न बाधा पुर्‍याउने गरी सडकमा गतिविधि भएको दाबी उनले गरे । उनले भने, ‘कुनै अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर मुद्दा फैसला गर्नु भनेका छन्, के यो धम्की होइन ?’ न्यायालयले दबाबमा पर्न नहुने धारणा राख्दै आफू र आफ्नो पार्टी नेकपाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्ने बताए ।

    ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने तमासा गर्न प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने उनले बताए । बाह्य शक्तिको गोटी बन्ने र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने अवस्था आएपछि आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर स्थिरता दिने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।

    आफूले अध्यक्ष किन र कसलाई छाड्ने भन्दै उनले भने, ‘पद कमण्डलु थाप्दैमा दिने सिक्का हो र ?’ आफूविरुद्ध त्यस्तै खालका केही झुन्डलाई बुद्धिजीवीका प्रयोग गरिएको उनले दाबी गरे । उनले अखबारले विशाल जनसभाको होइन, सरकारविरोधी सानो झुन्डको फोटो छाप्ने गरेको बताए ।

    उनले भने, ‘अब गफ पिट्ने दिन गए । गफ पिटेर हुँदैन, मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरौं ।’ केही दुर्मुखा कानुनविद्हरूदेखि आफूलाई दया लाग्ने गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउनेहरू गणतन्त्रविरोधी भएको बताए । देश र जनताको हितमा गति लिने गरी काम गर्न नसकेकाले विघटनको सिफारिस गरेको उनले बताए ।

    कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु रुलिङ पार्टीको आन्तरिक मामला भए पनि सामान्य कुरा होइन, बहुमत प्राप्त पार्टीको समस्या भएको उनको भनाइ थियो । उनले निर्वाचनपछि पार्टी एकजुट हुनुपर्नेमा झन् फाटोतिर गएको बताए ।

    आफूले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नगएर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल माइतीघरमा हामी यहाँ छौं भनी सडकमा बसेको प्रसंग दोहोर्‍याउँदै उनले अँगेनाको डिल, अर्याल होटल, खुमलटार, कोटेश्वर, कहाँ, कहाँ निर्णय गरेर हुँदैन ।

    संसद् विघटन भइसकेपछि रन्थनिएका केही मान्छेहरूले साढे तीन बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको बताउँदै उनले थपे, ‘हाम्रा सभामुखले घुँडामा राखेर १० बजेर ४० मै निवेदन मकहाँ ल्याएको भनेर प्रमाणीकरण गरेछन् ।’ उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विघटनपछि निवेदन घुँडामा राखेर अविश्वास प्रस्तावको निवेदन दर्ता गर्नुले संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने खालको लज्जाबोध भएको उनले बताए । ‘एउटा स्पिकरले यस्तो झूटो काम गर्न हुँदैन,’ उनले भने ।

    सभामुखले गरेको प्रमाणीकरणको विषयमा संसद् सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेर निवेदन ३.३० मा दर्ता गरेको प्रस्ट पार्नुपरेको उनले बताए । सभामुखले संसदीय प्रणालीमा यस्तो जालझेल गर्न नहुने उनले बताए । ‘लोकतन्त्र जालझेल होइन, पारदर्शिता हो,’ उनले भने । जनतालाई विधि, पद्धति सुनाएर केही नहुने र उनीहरूलाई यसको वास्ता नभएको उनले बताए ।

    पदलोलुप मान्छेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले निर्वाचनमा जितेर देखाउन चुनौती दिए । उनले विघटनको विरोध गर्ने र राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू सामन्तवादी भएको आरोप लगाए । छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको चर्चा गर्दै ओलीले आगामी १४ तारिखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत जाने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर बनाएको नक्साका विषयमा कुराकानी हुने उनले बताए ।

    ‘संविधान च्यातेर निर्वाचन हुँदैन’

    प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यप्रति जिज्ञासा राख्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विघटन असंवैधानिक भएको बताए । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले २००७, २०१७ र २०६१ मा जसरी नै अहिलेको संविधानमा तरबार झुन्ड्याइएको बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिन् ।

    कांग्रेस सांसदहरू रमेशजंग रायमाझी, प्रकाश पन्त र अनिता देवकोटाले संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर विघटन गरेको बताए । उनीहरूले चुनाव त राजाले पनि गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘गेसपेपर’ नभएर संविधान पढ्न आग्रह गरे । निर्मला पन्तको हत्यारा खोइ भन्ने युवालाई धनगढीमा पक्राउ गरेको प्रसंग जोड्दै देवकोटाले भनिन्, ‘के अब मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १७ पनि विघटन भएको हो ?’

    सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ ओलीले दिए । उनले संक्षिप्त जवाफ दिँदै प्रतिपक्षको हैसियतले जिज्ञासा आएको बताए । उनले संविधानअनुसार नचल्ने राष्ट्रपति नखोजेको बताए । राष्ट्रपतिको दलीय स्वार्थका आधारमा हिलो छ्याप्ने गरेको उनले बताए । उनले प्रतिनिधिसभावाला साथीहरूलाई तर्क–वितर्कमा लाग्नुभन्दा निर्वाचनमा जान आग्रह गरे ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ