• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    प्रचण्ड-नेपाल समुहले प्रदेश इन्चार्जबाट पोखरेल र गुरुङलाई हटायो

    5.9K
    SHARES

    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ‘दाहाल-नेपाल’ समूहले गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

    प्रचण्डको अनुपस्थितिमा सोमबार पेरिसडाँडामा माधवकुमार नेपालको अध्यक्षता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।

    स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनीमा युवराज ज्ञवाली इन्चार्ज तोकेको छ। प्रदेश १, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो समूहकै नेता इन्चार्ज छन् । ओली समूहले पनि दाहाल-नेपाल समूहमा रहेका इन्चार्जहरुलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।

    यसअघि हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा १० सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । पार्टी एकताका बाँकी काम गर्न र विभिन्न तहमा पदाधिकारी थप्ने गृहकार्यको लागि १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

    नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु गिरिराजमणी पोखरेल, गोर्कण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन् ।

    यसति यता सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

    साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

    गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

    मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले नयाँ मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन माग राखेका थिए ।

    उनले मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि रिट दर्ता गरेका थिए ।

    संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।

    ओली-प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको छुट्टाछुट्टै पत्र

    संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ ।

    निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । प्राप्त विवरणअनुसार आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।

    र, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओलीलाई प्रचण्डलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।

    निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उधृत गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ–

    ….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

    आयोगले प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिने म्यादै तोकेर यसो भनिएको छ–

    ….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा कन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद– ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ