• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    आफुबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया

    7.2K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफुविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सुनियोजित ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आइतबारमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसलगत्तै राईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

    ‘प्रदेश सरकार असक्षम भएर होइन, काम गर्न नसकेर होइन । मुख्यमनत्रीले नाजायज काम गरेपनि होइन । यो प्रस्ताव सुनियोजित बनिबनाउ र खास ठाउँबाट निर्देशित भएर प्रदेशमा अस्थिरता, अराजकता निम्त्याउने र संघीयतालाई संस्थागत गर्न नदिन आएको हो’, मुख्यमन्त्री राइको भनाइ छ ।

    उनले त्यसरी आएको अविश्वास प्रस्तावको सामना आरामले गर्ने समेत बताएका छन् । ‘यसको सामना म आरामले गर्छु । किनभने विवेक प्रदेश सभामा विवेक भएका सांसदहरु हुनुहुन्न्छ,’ राईको भनाइ छ ।

    आइतबार प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईका अनुसार नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदहरूले आइतबार बिहान राईविरूद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेका छन्। राईविरूद्ध ३७ जना प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ९३ सिट छन्। तीमध्ये नेकपाका ६७ सांसद थिए । पार्टी विभाजनपछि ओली समूह अर्थात् शेरधन राईको पक्षमा २२ जना मात्रै छन् भने प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० भन्दा बढी सांसद छन्। केही सदस्यहरु यता उता गरिरहेका छन्। यसअघि राईको मन्त्रीमण्डलमा रहेका एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

    सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आइतबार राजीनामा दिएका छन्। यस्तै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएको प्रदेश नम्बर १ का नेकपा सचिव सुरेश राईले बताए।

    शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका थिए। आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गरेको आरोपमा उनले मन्त्री आङ्बोलाई हटाएको बताएका थिए।

    केन्द्रमा नेकपामा विवाद देखिएपछि प्रदेशहरूमा पनि मतभेद देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध नेकपाका प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अविश्वास प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा सांसद इन्द्र हाङ्वोले हस्ताक्षर गरेका छन् भने ३७ औं नम्बरमा पुर्णचन्द्र राइले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउने कसरतमा

    केन्द्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजन भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य प्रदेशमा पनि आ–आफ्नै ढंगले सरकार फेरबदलको तयारी भइरहेको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रुपमा सरकार जोगाउने र ढाल्ने चलखेल हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश सरकारको साथ छोडेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन संकट पर्ने देखिएको हो ।

    सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्ता समीकरणका लागि अनौपचारिक रुपमा छलफल चलेको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । यद्यपि केन्द्रमा सत्तारुढ दलभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको छायाँ अझै आफ्नो प्रदेशमा नपरेको जिकिर गर्दै उनले त्यतिन्जेलसम्म आफुहरुले खुरुखुरु काम गरिरहने बताए ।

    हुन पनि मन्त्री चौधरीले भनेजस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने भन्नेमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । सो पक्षका प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपाने शर्माका अनुसार त्यस विषयमा अझै औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । उनले भने, ‘हामी आइतबार जिल्ला भेला गर्दैछौँ, धेरै साथीहरु पनि काठमाडौँतिरै हुनुहन्छ । सबै फर्किएपछि त्यस बिषयमा छलफल चल्ने छ ।’

    यस्तो छ प्रदेशसभामा दलहरुको अवस्था

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा उनको पक्षमा ४० सांसदमात्रै रहने देखिएको छ । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए । एमालेतर्फका एकजना सांसदमात्रै हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेर देखिएका छन् । यस अर्थमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसदमात्र देखिएका हुन् ।

    प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद विष्णु पन्थीका अनुसार पूर्व एमालेका अझै केही सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा आउने देखिएको छ । जसले गर्दा पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत अर्थात् ४४ सांसद जुटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कठिन देखिन्छ ।

    प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । यसर्थ पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस वा जसपा नेपालको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

    केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधारमा तत्काल ती दुवै दलले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिने सम्भावना छैन । अर्कोतिर प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्नका लागि पनि काँग्रेस र जसपा नेपालको समर्थन लिन आवश्यक देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षका २१, काँग्रेसका १९ र जसपाका ६ सांसद मिलेरमात्र बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ ।

    प्रचण्ड–माधव खेमाका सांसदले आइतबारसम्म प्रदेश सरकारका बारेमा औपचारिक निर्णय लिने जनाएका छन् । आइतबार रुपन्देहीमा उक्त पक्षको भेलाले नै यसबारेमा निर्णय लिने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सोही भेलाबाट सम्भवत अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाइने छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया