• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले के दियाे अन्तरिम आदेश ?

    5.1K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

    अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन् । बुधबारको सुनुवाईमा निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले त्यो आदेश जारी गर्न मानेनन् । उनले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बताए ।

    प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।’ सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने छ ।

    सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिने सम्भावना नै अन्त्य भएको होइन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनुवाइ गरेर पनि अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना भने बाँकी नै छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ‘यथास्थितिमा राख्न’ जरुरी नदेखेका हुन् ।

    प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ

    आदेश गरेको केहीबेरमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा सरिक हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदैछन् ।

    बहसमा कसले के भने ?

    अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरिसकेका छन् । उनले बहसका क्रममा भने- ‘आजको स‌ंवैधानिक स‌ंकट यस इजलासले सम्बोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले जुन धारा उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमा विघटन प्रक्रिया पूरा भएन । विघटनका लागि अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्छ । २०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ ।’

    रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसका क्रममा उनले भने- ‘अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पनै गरेको छैन ।अहिलेसम्म अमूर्त कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन । अहिले गरियो । राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत छैन । अरु सरकारले विघटनसाथ राजीनामा दिन्थे ओलीले दिएनन् । यो त पदमा रहिरहने सोच भयो ।

    चुनाव गराउने भए संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । निर्वाचन नभएपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चुनावपछि पनि ट्रम्पजस्तो हुनुहुनेछ । शक्ति हत्याउन बद्‍‍नियतका साथ यस्तो गरिएको हो । हामीसँग भेन्टिलेटर ल्याउन, खोप ल्याउन रकम छैन । सरकारले कहाँबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्छ । यो चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउने परिकल्पना नै छैन ।’

    वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा उनले भने- ‘संसद्‍मा जे लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री संसद् नै गएका छैनन् । संसद्‍मा झगडा भएको छैन । जब संसद्‍मा असफल भएमा मात्रै यो सोच्ने हो । त्यो पनि पुरानो संसद्‍मा । संसद्‍मा विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने हो । यो यो कुरामा भोट माग्छु भन्ने हो, कुनै पनि विज्ञप्तिमा आफ्नो नीति लागू गर्न सकिन भन्ने छैन ।

    संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ? किन जनतामा जाने कुनै कारण खुल्दैन। संविधानबमोजिमको कारण के हो ? पुस १६ भित्र संसद् बस्नुपर्छ ५ गते भंग गर्ने ! संविधान हेर्दा विघटन देखिँदैन । धारा ७६(१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । संसद् त उहाँले छल्नुभयो । निवेदक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाइदिनुभयो ।

    यो इजलासले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्न आदेश होस् । बृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाम । श्रीमान्‌ले सपथ खानुभएको हो, हामीले होइन । आजकै मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।’

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहसका क्रममा भने– ‘धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । एकल पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले दुई तिहाइ हो । अहिलेको संविधानलाई ‘कू’ गरेर दुई तिहाइको संसद्लाई केपी ओली आफैंले अन्त्य गरे ।

    धारा ८५ भनेको संसद्को अवधि हो । त्यसको अर्थ धारा ७६ मा निर्भर हुन्छ र दूरगामी महत्त्वको प्रभाव हुन्छ । अन्तरिम आदेश दिएर यसको गाम्भीर्यलाई हेरेर नियमित सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ । अब हुने फैसला मान्य हुने गरी आउनुपर्छ । अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा यसका बारेमा बहस हुनुपर्छ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ