• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता- पत्रमा मिति फेरिएको खबर बाहिरिएपछि संसद सचिवालयले मुख खोल्यो

    3.8K
    SHARES

    काठमाडाैं । संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पुस ५ गते अपरान्ह साढे ३ बजे दर्ता भएको प्रष्ट पारेको छ। यसअघि सभामुखको सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको जनाएको थियो।

    त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न लागेको सूचना मिडियाबाट पाएलगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका थिए।

    संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै विधिवत् पेश भई सभामुखको तोक आदेशपछि सोही दिन अपरान्ह ३ बजेर ३० मिनेटमा कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जनाएको छ।

    कतिपय अनलाइनमा साढे १० बजेको समयलाई टिपेक्स्ट लगाएर साढे ३ बजे बनाइएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। भ्रम फैलिएपछि सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्ट पारेको हो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ५ गते नै उक्त प्रस्ताव दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए।

    सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय लिएकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र साँझ ५ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

    यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।

    अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरिसकेका छन् । उनले बहसका क्रममा भने- ‘आजको स‌ंवैधानिक स‌ंकट यस इजलासले सम्बोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले जुन धारा उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमा विघटन प्रक्रिया पूरा भएन । विघटनका लागि अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्छ । २०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ ।’

    रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसका क्रममा उनले भने- ‘अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पनै गरेको छैन ।अहिलेसम्म अमूर्त कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन । अहिले गरियो । राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत छैन । अरु सरकारले विघटनसाथ राजीनामा दिन्थे ओलीले दिएनन् । यो त पदमा रहिरहने सोच भयो ।

    चुनाव गराउने भए संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । निर्वाचन नभएपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चुनावपछि पनि ट्रम्पजस्तो हुनुहुनेछ । शक्ति हत्याउन बद्‍‍नियतका साथ यस्तो गरिएको हो । हामीसँग भेन्टिलेटर ल्याउन, खोप ल्याउन रकम छैन । सरकारले कहाँबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्छ । यो चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउने परिकल्पना नै छैन ।’

    वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा उनले भने- ‘संसद्‍मा जे लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री संसद् नै गएका छैनन् । संसद्‍मा झगडा भएको छैन । जब संसद्‍मा असफल भएमा मात्रै यो सोच्ने हो । त्यो पनि पुरानो संसद्‍मा । संसद्‍मा विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने हो । यो यो कुरामा भोट माग्छु भन्ने हो, कुनै पनि विज्ञप्तिमा आफ्नो नीति लागू गर्न सकिन भन्ने छैन ।

    संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ? किन जनतामा जाने कुनै कारण खुल्दैन। संविधानबमोजिमको कारण के हो ? पुस १६ भित्र संसद् बस्नुपर्छ ५ गते भंग गर्ने ! संविधान हेर्दा विघटन देखिँदैन । धारा ७६(१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । संसद् त उहाँले छल्नुभयो । निवेदक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाइदिनुभयो ।

    यो इजलासले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्न आदेश होस् । बृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाम । श्रीमान्‌ले सपथ खानुभएको हो, हामीले होइन । आजकै मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।’

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहसका क्रममा भने– ‘धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । एकल पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले दुई तिहाइ हो । अहिलेको संविधानलाई ‘कू’ गरेर दुई तिहाइको संसद्लाई केपी ओली आफैंले अन्त्य गरे ।

    धारा ८५ भनेको संसद्को अवधि हो । त्यसको अर्थ धारा ७६ मा निर्भर हुन्छ र दूरगामी महत्त्वको प्रभाव हुन्छ । अन्तरिम आदेश दिएर यसको गाम्भीर्यलाई हेरेर नियमित सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ । अब हुने फैसला मान्य हुने गरी आउनुपर्छ । अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा यसका बारेमा बहस हुनुपर्छ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया


    आजको ट्रेन्डिङ