• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights पत्रपत्रिका

    संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा- ओलीले कसरी प्रयोग गरे संविधानमै नभएको अधिकार ?

    1.6K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले परिकल्पनै नगरेको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् ।

    संविधानले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने सुविधा दिएको छैन । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरू एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले ओलीको निर्णयलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुसार यो कदम मुलुकको संवैधानिक पद्धतिलाई ठूलो झड्का हो ।

    ‘यसले सुशासन, संघीयता र संसदीय पद्धतिको स्थायित्वमा असर गर्ने भयो,’ उनले भने, ‘संविधानले जुन–जुन विषयलाई यी मेरा मूल्य मान्यता हुन् भनेको थियो । त्यसैको जरोमा प्रहार भयो भन्ने डर छ ।’ उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसक्रममा कानुन निर्माणदेखि अन्य कामकारबाहीका दौरान संसद् अत्यधिक व्यस्त रहनुपर्ने थियो । ‘संसद् जुन बेला सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने थियो, त्यही बेला हठात् विघटन भए संघीयता कसरी क्रियाशील होला र ?’ उनले भने ।

    संविधानमा के छ ?

    संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाउने पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाए दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर बन्ने गठबन्धनको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

    चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक महिनामा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री नबने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाएको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ । बहुमत प्राप्त दलबाहेकका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले समेत नियुक्ति पाएको एक महिनामा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाए उनैको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

    संविधानको धारा ७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ तर त्यो अधिकार प्रयोग हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै नभेटिने सुनिश्चित हुनुपर्छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआए, दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत आउने अवस्था नभए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना छैन ।

    त्योभन्दा अगाडि गएर अल्पमतमा परेका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दलका नेता प्रधानमन्त्री भएर एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्रै ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नै दलभित्र स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत भएको अवस्थामै प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजेका छन् ।

    राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार २ बजे सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७५ कै उपधारा १ र ७ उद्धृत गरिएको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सरोकार राख्दैन । उपधारा ७ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नभई अल्पमतबाट बनेका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छ, त्यो पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ।

    राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ पनि प्रयोग गरिएको छ । अगाडि नै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र संकटकालमा एक वर्ष थप्न सकिने धारा ८५ को संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार बनाउन प्रयोग गरेका हुन्।

    पुरानो संविधानको प्रयोग अहिले

    २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । धारा ४२ (४) मा पनि अहिलेको झैं ‘कुनै पनि सरकारले विश्वास प्राप्त नगरे श्री ५ ले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेलाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । मनमोहन अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए, तर उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

    त्यसपछि राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५४ प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाले पनि २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । प्रजातान्त्रिक कालखण्डको यही १० वर्षे अवधिमा बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल भयो भनेर संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

    अहिलेको संविधानमा दलहरू मिलेर वा कुनै पनि दलले अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा समेत प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर संवैधानिक संकट आए मात्रै फेरि निर्वाचन गर्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था थपिएको थियो । ‘यो संविधान बनाउँदा नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । यो विषयमा धेरै छलफल भएको हो । त्यतिबेला संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा रहँदा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहमति थियो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘विगतको अस्थिरता ननिम्तियोस् र विकास होस् भनेर यो व्यवस्था थपिएको हो ।’

    कसरी असंवैधानिक ?

    सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद्मा सबैभन्दा बढी मत पाएको दलले सरकार चलाइरहेकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने बताए । ‘कानुनी रूपमा नेकपा फुटिसकेको छैन, नेकपाभित्रैको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । नेकपा फुटे विपक्षी दलहरू छन् । उनीहरूले पनि अवसर पाएर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसके बल्ल विघटनको सिफारिस हुन सक्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिल्यै हुन सक्दैन । यो गलत कदम हो ।’

    यसअघिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कालखण्डमा संसद् विघटनका तीन मुद्दामा सरकारी वकिलका रूपमा कानुनी प्रतिरक्षा गरेका केसीले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेताले पार्टीभित्रको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्दै हिँड्दा मुलुकमा स्थिरता नहुने बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट संवैधानिक व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको बताउँछन् । ‘बहुमत प्राप्त दलका नेताले म अल्पमतमा परें नभनीकन संविधानको असम्बन्धित धारा प्रयोग गरियो,’ उनले भने, ‘अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएको बेला प्रयोग गर्ने धारा प्रयोग अहिले गरियो ।’

    संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान सिफारिस गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नरहेको बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ (७) प्रयोग हुने अवस्था आउनु भनेको संसद्ले अर्को सरकार पनि दिन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नै नपाएर ‘डेड लक’ को स्थिति बन्नु हो । ‘सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा अहिले मुलुक पुगिसकेको छैन । त्यसैले यो निर्णय गलत हो,’ उनले भने ।

    अधिवक्ता भट्टराई पनि ‘विकल्प भएसम्म संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने’ बताउँछन् । उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा निरन्तरता नहुने देखेपछि सदनलाई अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने अवसर नै नदिईकन विघटन गर्न पाइँदैन ।’ उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्ट्याएको प्रसंग स्मरण गरे ।

    अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि त्यसको सामना नगरी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गलत भनेको थियो । ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार हुँदासमेत दुराशय भयो भनेर निर्णय उल्ट्याइएको थियो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘अधिकार नै नभएका बेला भएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान गर्न सक्दैन, हुँदैन ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया