• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओलीले संसद विघटन गरेपछि बैद्यले के भने ? हेर्नुहोस वक्तव्यसहित

    7.6K
    SHARES

    काठमाडाैं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन बैद्य ‘किरण’ ले संसद बिघटन गर्नुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदम भएका छन् । आइतबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव किरणले ओलीको यो कदम देशको विद्यमान राजनीतिक सङ्कट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको परिणाम हो भनेका छन् ।

    ‘सत्ता र सुविधाको लुछाचुँडीका निम्ति सत्ताधारी नेकपामा सुरुभएको अन्तरकलह र कचिङ्गल आज २०७७ पाैष ५ बिहानको मन्त्रीमण्डलको बैठकसम्म आइपुग्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने हदसम्म विकास हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरी आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्याबधि निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा गरेकी छिन् । यो प्रतिगामी कदम हो ।’ व्यक्तव्यमा भनिएको छ ।

    उनले संसदीय व्यवस्थाकै कारण पैदा भएको वर्तमान सङ्कटको समाधान साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी चलखेलमा गरिने अर्को संसदीय निर्वाचनले गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् । यस सङ्कटको एकमात्र समाधान सङ्घीय जनगणतान्त्रिक सत्ता, व्यवस्था र सरकारको स्थापना भएको भन्दै उनले यसलाई आम जनताले मनन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

    ‘देशको विद्यमान राजनीतिक सङ्कट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको परिणाम हो । संसदीय व्यवस्थाकै कारण पैदा भएको वर्तमान सङ्कटको समाधान साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी चलखेलमा गरिने अर्को संसदीय निर्वाचनले गर्न सक्दैन । यस सङ्कटको एकमात्र समाधान सङ्घीय जनगणतान्त्रिक सत्ता, व्यवस्था र सरकारको स्थापना हो । यसलाई आम जनताले मनन गर्नु जरुरी छ ।’ व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    हेर्नुहोस बिज्ञप्ति

    सत्ता र सुविधाको लुछाचुँडीका निम्ति सत्ताधारी नेकपामा सुरुभएको अन्तरकलह र कचिङ्गल आज २०७७ पाैषर ५ बिहानको मन्त्रीमण्डलको बैठकसम्म आइपुग्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने हदसम्म विकास हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरी आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्याबधि निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा गरेकी छिन् । यो प्रतिगामी कदम हो ।

    देशको विद्यमान राजनीतिक सङ्कट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको परिणाम हो । संसदीय व्यवस्थाकै कारण पैदा भएको वर्तमान सङ्कटको समाधान साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी चलखेलमा गरिने अर्को संसदीय निर्वाचनले गर्न सक्दैन । यस सङ्कटको एकमात्र समाधान सङ्घीय जनगणतान्त्रिक सत्ता, व्यवस्था र सरकारको स्थापना हो । यसलाई आम जनताले मनन गर्नु जरुरी छ ।

    यस्तै ओलीले एकाएक संसद विघठन गरे लगत्तै बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय सत्ताको असफलताको संज्ञा दिएका छन् । विप्लवले संसदीय व्यवस्था असफल भएपछि ओलीले फासिवादको सहारा लिँदै संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।

    विप्लवले आइतबार साझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कथित लोकतन्त्रको उच्च संस्था भनिने संसद्लाई बलात् भङ्ग गर्नुले नेपाली जनताको अग्रगामी एवम् रूपान्तरणकारी चाहना र दलाल पुँजीवादी सत्ताको पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति छर्लङ्ग भएको बताएका छन् । साथै अहिले दलाल संसदीय व्यवस्था भित्र साम्राज्यवादी घुसपैठका कारण पैदा हुने संघर्षले जतिसुकै शान्ति र समृद्धिको प्रचार गरे पनि यो सरकार असफल भइ देशमा सङ्कट आउनु अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज केपी वलीले कथित लोकतन्त्रको उच्च संस्था भनिने संसद्लाई बलात् भङ्ग गरे । नेपाली जनताको अग्रगामी एवम् रूपान्तरणकारी चाहना र दलाल पुँजीवादी सत्ताको पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिका साथै साम्राज्यवादी घुसपैठका कारण पैदा हुने सङ्घर्षले उनीहरूले जतिसुकै शान्ति र समृद्धिको प्रचार गरे पनि यो असफलता र सङ्कट आउनु अनिवार्य थियो ।’

    विप्लवले नेपालमा तीन दशकसम्म जनताले पटक-पटक मौका दिँदादिँदै पनि पूर्णतः असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करबाट नयाँ समाधान होला भन्ने भ्रममा नपर्न भन्दै आम जनसमुदायलाई यो सङ्कटको वास्तविक समाधान, शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्न आब्हान गरेका छन् ।

    विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘जनताको शान्ति र प्रगतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न असफल हुँदा फासिवादको सहाराद्वारा आफ्नो सङ्कट टार्न खोज्ने संसद्वादी तत्वहरूको विश्वव्यापी चरित्रअनुरूप पर्ने केपी वलीले यो कदम चालेका छन् । परन्तु यसले वस्तुतः दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलता र वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाको आवश्यकतालाई निर्विकल्प रूपले पुष्टि गरेको छ ।’

    यस्तै उनले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्तिहरूलाई नयाँ आधारमा ऐतिहासिक संवाद, सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा जुट्न विशेष आग्रह गरेका छन् । साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आमूल परिवर्तनकारी संघर्षमा सहभागी बन्न र सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

    ‘तीन दशकको प्रयोगमा जनताले मौका दिँदादिँदै पनि पूर्णतः असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करबाट नयाँ समाधान होला भन्ने भ्रममा एकरत्ति पर्नु हुँदैन । यो सङ्कटको वास्तविक समाधान, शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ सम्पूर्ण कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्तिहरूलाई नयाँ आधारमा ऐतिहासिक संवाद, सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा जुट्न हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ । साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आमूल परिवर्तनकारी सङ्घर्षमा सहभागी बन्न र सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ ।

    नेकपा स्थायी समिति बैठकले गर्यो ओलीमाथि गर्यो अनुशासन कारवाही

    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव पर्सि ७ गते बोलााइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।

    त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ । यस्तै, मंसिर ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेल सहभागी नभएका हुन् ।

    प्रचण्ड–नेपाल निकट मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, रामेश्वर राय यादव र विना मगरले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वमाओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई साथ दिएका छन् ।

    उता प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएका छन् । ओलीले आइतबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक शैलेस थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएका हुन् ।

    सबै सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बालुवाटार बोलाएका ओलीले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गरेको बताइएको भए पनि अन्य आन्तरिक छलफलको बिषय बाहिर ल्याइएको छैन ।

    ओलीको प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताका साथै अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले बिरोध प्रदर्शन गर्ने सक्ने संभावित कुरालाई ध्यानमा राखेर उक्त प्रदर्शनलाई कसरी दमन गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

    आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिसद‌बाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन र विरोध सुरु भइसकेको छ ।

    यस्तै सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैकठले सरकारको संसद विघटनको भर्त्सना गरेको छ ।

    सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसको भर्त्सना गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

    बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, मंसिर ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध ब्यापक बिरोध जनाएको छ । कांग्रेसले ओलीको कदम र पूर्व राजा ज्ञानेद्रको भन्दा पनि प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया