• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओलीको कदमले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता समाप्त पार्नेछ – गौतम, बिज्ञप्तिसहित

    1.2K
    SHARES

    काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत भएको बताएका छन् । गौतमले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससंद्को कार्यालय दुई बर्ष बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिबाट जारी गाउने कदम गलत र भर्त्सना योग्य भएको बताएका हुन् ।

    गौतमले यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मुल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्यमान्यतालाई समाप्त पार्नेछ ।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी हुन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

    संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् ।

    संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिले टेकेका ४ आधार

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको केही घण्टापछि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन् । आगामी वैशाख १७ र वैशाख २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

    तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले चारवटा आधार समातेको छ :

    १. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)
    २. संविधानको धारा ८५
    ३. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास
    ४. विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास ।

    राष्ट्रपतिले देशभित्रको र विदेशको समेत ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेर विगतको प्रथा परम्परालाई टेक्न खोजेको देखिन्छ । तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीको साटो सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतले बताउँदै आएका थिए ।

    संविधानले के भन्छ ?

    अब संविधानको धारा ७६ को (१), (७) र धारा ८५ मा के छ भन्ने चर्चा गरौं । संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ,’राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’

    संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यो उपधारालाई चर्चा गरेको भएता पनि यसमा संसद विघटनबारे केही पनि उल्लेख नभएकाले यो असान्दर्भिक देखिएको छ । सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

    हुनत धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

    धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ ।

    यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ यो उपधाराले ‘संविधानवमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया