• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    संसद विघटन गर्नुको रहस्य खोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रष्टीकरण, नेताकार्यकर्ता आक्रोशित

    8.2K
    SHARES

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था पुगेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

    नेकपाकै एक तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि संसद विघटन गरेको ओलीले बताएको स्रोतले जनाएको छ । संसद विघटनको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपति निवास पुगेका ओलीले भण्डारीसँग पनि विघटन गर्नुपर्नको कारण महाअभियोग भएको जानकारी गराएको जनाइएको छ ।

    ‘करिव २ तिहाई जनमतसहितको सरकारलाई अपदस्त गराउने कच्चा खेलमा आफ्नै पार्टीका नेता लागेको पाइयो, बरू नयाँ जनादेशमा जानु नै उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु भएको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

    संसदका २५ प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी हुन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

    संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् । यसैबीच संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपानिकट विद्यार्थीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

    कालोफेटाधारी विद्यार्थीले आइतबार दिउँसो संसद विघटनविरूद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूसँगै नेकपासम्बद्ध अरू जनवर्गीय संगठनका सदस्य पनि प्रदर्शन सहभागी थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले पनि प्रदर्शन थालेका छन्।

    यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत र भत्सर्नायोग्य रहेको बताएका छन् । संसदको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत र भत्र्सनायोग्य रहेको गौतमले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन् ।

    ‘यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने छ,’ उनले भनेका छन्।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

    संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् ।

    संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिले टेकेका ४ आधार

    बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले चारवटा आधार समातेको छ :

    १. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)
    २. संविधानको धारा ८५
    ३. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास
    ४. विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास ।

    राष्ट्रपतिले देशभित्रको र विदेशको समेत ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेर विगतको प्रथा परम्परालाई टेक्न खोजेको देखिन्छ । तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीको साटो सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतले बताउँदै आएका थिए ।

    संविधानले के भन्छ ?

    अब संविधानको धारा ७६ को (१), (७) र धारा ८५ मा के छ भन्ने चर्चा गरौं । संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ,’राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’

    संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यो उपधारालाई चर्चा गरेको भएता पनि यसमा संसद विघटनबारे केही पनि उल्लेख नभएकाले यो असान्दर्भिक देखिएको छ । सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

    हुनत धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

    धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ ।

    यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ यो उपधाराले ‘संविधानवमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया