• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    संसद बिघटन गरेको २ घण्टा नबित्दै ओलीलाई झट्का, ७ मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

    1.9K
    SHARES

    काठमाडाैं । संसद विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।

    राजीनामा दिनेहरुमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव छन् । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था पुगेको बताएका छन् ।

    नेकपाकै एक तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि संसद विघटन गरेको ओलीले बताएको स्रोतले जनाएको छ । संसद विघटनको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपति निवास पुगेका ओलीले भण्डारीसँग पनि विघटन गर्नुपर्नको कारण महाअभियोग भएको जानकारी गराएको जनाइएको छ ।

    ‘करिव २ तिहाई जनमतसहितको सरकारलाई अपदस्त गराउने कच्चा खेलमा आफ्नै पार्टीका नेता लागेको पाइयो, बरू नयाँ जनादेशमा जानु नै उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु भएको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

    संसदका २५ प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी हुन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

    संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् । यसैबीच संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपानिकट विद्यार्थीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

    कालोफेटाधारी विद्यार्थीले आइतबार दिउँसो संसद विघटनविरूद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूसँगै नेकपासम्बद्ध अरू जनवर्गीय संगठनका सदस्य पनि प्रदर्शन सहभागी थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले पनि प्रदर्शन थालेका छन्।

    यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत र भत्सर्नायोग्य रहेको बताएका छन् । संसदको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत र भत्र्सनायोग्य रहेको गौतमले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन् ।

    ‘यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने छ,’ उनले भनेका छन्।

    सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिसलाई सदर गरि दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा भोलि रिट दायर हुने भएको छ । रिट दायरको तयारीमा रहेका कानुनविद्हरुका अनुसार रिट दायरका लागि भोलि बिहानै अदालती प्रकृया सुरु गरिनेछ ।

    अधिवक्ता राजनकुमार निरौलाका भनाइमा सामान्यत ‘टि ब्रेक’ अघि प्रकृया सुरु गरियो भने मात्र रिट दायर हुन्छ । टि ब्रेकपछि प्रकृया सुरु गरिएका रिट दायर भएका घटना सायदै छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा १ देखि २ बजेसम्म ‘टि टाइम’ हो । राष्ट्रपति भण्डारीले साढे दुई बजेतिर मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई सदर गरि दिएकाले आज रिट निवेदन दिन ढिला भएको हो ।

    त्यसमाथि रिट निवेदन दर्ता गर्न समय लाग्छ । रिट शाखामा पुगेर मात्र हु“दैन । रजिष्टार, मुख्य रजिष्टारले हेर्ने चलन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर दुरुपयोग गरेर कू गरेका छन् । त्यसैले संविधान जोगाउन पनि रिट दायर गरेर अदालत गुहार्नुको विकल्प छैन । ‘रिट दायर हुन्छ म त्यसको तयारी गरिरहेको छु’, त्रिपाठी भन्छन् ‘दर्ता गर्न भोलि अदालत खुल्न बित्तिकै जान्छु ।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

    संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् । यसैबीच सरकारले संघीय संसद विघटन गरेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो भावी कदमका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

    सभामुख निकट स्रोतका अनुसार उनले संसदमा रहेका दलहरु, संविधानका विज्ञ र सांसदहरुसँग छलफल गर्दैछन् । ‘संसदमा रहेका दलहरु र बहुमत सांसदहरु संविधानको धारा १०३ प्रयोग गरौं भन्दै आए भने के गर्ने भनेर सभामुख विज्ञहरुसँग छलफलमा हुनुहुन्छ’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

    संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’, संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।

    सभामुखले संविधानमा उल्लेखित विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कुन अवस्थामा सक्ने वा सभामुखले यो अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन नै आह्वान गरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परे के हुन्छ ? भन्ने जस्ता विषयलाई सभामुखले विशेष चासो राखेर संविधानविद, कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

    ५ वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बीचमै संसद भंग गरिदिएको छ । नेकपाभित्रको बढ्दो विवादको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद भंग गरिदिएकी हुन् ।

    २०७४ मंसिर १० र २१ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनले १७४ सिट जित्यो भने काँग्रेसले मात्र ६५ सिट जित्यो । यति धेरै आशा र भरोसा गरेर जनताले दुई तिहाइ नजिकको मतका साथ नेकपा र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा पुर्याएपनि बीचमै संसद भंग गरिएको हो ।

    दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकार, त्यसमाथि राष्ट्रवादीको समेत छवि बनाएको सरकार आएपछि जनतामा विकास र समृद्धिका साथै स्थायित्व कायम हुने आशा थियो । तर, ओलीको आइतबारको कदम र त्यसमा राष्ट्रपतिले समेत सहमति दिएपछि त्यो अपेक्षा गल्यामगुर्लुम्म भएको छ ।

    कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरतालाई निम्तो दिएको टिप्पणी गरेका छन् भने यसले थप राजनैतिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले ‘जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिले टेकेका ४ आधार

    बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले चारवटा आधार समातेको छ :

    १. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)
    २. संविधानको धारा ८५
    ३. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास
    ४. विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास ।

    राष्ट्रपतिले देशभित्रको र विदेशको समेत ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेर विगतको प्रथा परम्परालाई टेक्न खोजेको देखिन्छ । तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीको साटो सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतले बताउँदै आएका थिए ।

    संविधानले के भन्छ ?

    अब संविधानको धारा ७६ को (१), (७) र धारा ८५ मा के छ भन्ने चर्चा गरौं । संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ,’राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’

    संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यो उपधारालाई चर्चा गरेको भएता पनि यसमा संसद विघटनबारे केही पनि उल्लेख नभएकाले यो असान्दर्भिक देखिएको छ । सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

    हुनत धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

    धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ ।

    यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ यो उपधाराले ‘संविधानवमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया