• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओलीबिरुद्ध प्रचण्डले चाले यस्तो कदम, भर्खरै सकिएको खुमलटार बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय

    1.4K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल नगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद थपचर्किने देखिएको छ । अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गम्भीर भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

    अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले ओलीको कदमविरुद्ध स्थायी कमिटी बैठकमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    पार्टीलाई कुनै जानकारीसमेत नदिइ ल्याइएको अध्यादेश गम्भीर विषय हो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं। अब भोलि बस्ने स्थायी कमिटीले नै आवश्यक निर्णय लिन्छ।’

    बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने भएका छन्। नेता खनालका अनुसार अध्यादेश खारेजीको माग बैठकमा सशक्त रुपमा उठ्ने भएको छ।

    संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चाल्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

    प्रचण्डलाई भेट्न जानुअघि नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । दुवै अध्यक्षसँग पार्टीको विवादबारे नै कुराकानी गरेको नेम्वाङले बताए ।

    बालुवाटारबाट नेम्वाङ खुमलटार पुगेका थिए । खुमलटार पुगेका नेम्वाङसँग प्रचण्डले अध्यादेशबारे सोधेका थिए । ‘किन यस्तो अध्यादेश ल्याइयो भनेर प्रचण्ड कमरेडले सोध्नुभयो । मैले तपाईंले नै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेको छु’ नेम्वाङले भने, ‘यसो हेलो (टेलिफोनबाटै) गरे त भइहाल्यो, कुरा गर्नुहोस् ।’

    प्रचण्डले अध्यादेशबारे ओलीसँग कुरा गर्ने जवाफ दिएका छन् । गएको वैशाख ८ मा पनि सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो तर पछि विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको गरिएको थियो ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै जारी गरेको अध्यादेशअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बसेको छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।

    अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भएपछि परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

    भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताए । ‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’

    संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उनले बताए ।

    ‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, नेकपा नेता समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरे । संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको उनले बताए ।

    ‘कहिले को अनुपस्थित हुने, अनि कहिले को अनुपस्थित हुने भयो । त्यसैकारण यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुपर्‍यो’, उनले भने । अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ । ‘कतिपय नै त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अध्यादेशमार्फत् फुकाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा अध्यादेश प्रावधान राखिएको हो’, भट्टराईले भने

    गएको वैशाख ८ गते पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, दल विभाजन सम्बन्धी सँगै ल्याइएको अध्यादेश चर्को दबाव पछि फिर्ता भएको थियो । यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

    बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

    ‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भने, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

    सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरून्त खारेज गर्न माग गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा, देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल–बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि बेवास्ता गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयपूर्ण छ ।’  ओलीले मनपरी अध्यादेश ल्याएको बिरोधमा कसले के भने-

    ओलीको स्वेच्छाचारी कदम- नेता भिम रावल 

    सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । नेकपा नेता भीम रावलले अध्यादेश ल्याइएको प्रति टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

    पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका नेता रावलले भेन, ‘यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम हो। पार्टीको बैठक भइरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको पहलमा जारी गरिएको यो अध्यादेश संविधानकाे भावना र मर्म विपरि तथा लोकतन्त्रको मान्यता विपरित भएको बताएका छन् ।

    उनले भने, ‘संसदको बैठक बलाउने समय अगाडि आइरहेको बेला, पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला जसरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउनुभएको छ, यो स्वेच्छाचारीपूर्ण काम हो । संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्नुपर्छ ।’

    सरकारले अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ- उपेन्द्र यादव

    जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार नै लोकतन्त्रलाई धराप पर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । संसदको गरिमालाई समाप्त पार्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नु गलत कार्य भएको उनले बताएका छन् ।

    संसद अधिवेशन बोलाएर जनताको हकमा काम गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु लोकतन्त्र खतरामा रहेको संकेत भएको उनले बताए । यादवले संवैधानिक परिषद् शक्ति सन्तुलन गर्ने निकाय भएको तर सरकारले स्वेच्छाचारी तरिकाले अध्यादेश ल्याई संसदको गरिमालाई समाप्त पारिरहेको आरोप समेत लगाए ।

    उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सभामुखलाई अलग गर्नु भनेको संसदको गरिमालाई नमान्नु हो भनि प्रतिकृया दिए । त्यस्तै, जसपा नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

    मंगलबार ट्वीट गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् भनि प्रश्न गरेका छन् । त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चिरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो भन्दै उनले संसद अधिवेशनको माग गरेका छन् ।

    सरकारले अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रको चीरहरण गर्यो- डा. बाबुराम भट्टराई 

    पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रको चीरहरण गर्न लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएपछि उनले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेका छन् ।

    ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ?’

    अध्यादेश जारीबाट सरकार सर्वसत्तावाद र निरकुशतातर्फ अगाडि बढेको पुष्टि भयो- रामचन्द्र पौडेल

    नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकार सर्वसत्तावाद र निरंशुकतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक परिषदको मुल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफ्नो अनुकूलका मानिसहरु भर्ति गर्ने कुत्सित नियतका साथ अध्यादेश आएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

    उनले निकट भविष्यमा सुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको पुष्टि भएको बताए । उनले सरकारको यस्ता कार्यको घोर विरोध गर्दै तुरुन्त संसदको बैठक बोलाएर यस्ता अध्यादेश खारेज गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया