• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    ओलीको अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपाभित्र हंगामा, पूर्व माओवादीको कडा आपत्ति, प्रचण्डले के भने ?

    1.3K
    SHARES

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको पूर्व माओवादी खेमाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।

    सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

    ‘प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक हर्कत भयो। पार्टीमा समेत छलफल भएन। यो लोकतन्त्रको उपहास हो। यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने,’ पार्टीहरूले पनि संसद अधिवशेन बोलाउन माग गरिहरहेको र संसद अधिवशेन नजिकै आइरहेको बेलामा जुन ढंगले अध्यादेश आएको छ।यो बदनियतपूर्ण छ। यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ।’

    उनले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा र पार्टीको बैठकसमेत भइरहेको बेलामा पार्टीलाई कुनै जानकारी र सुइँको समेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको दावी गरे । यही अधयादेशका कारण नेकपामा हंगामा भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले २०६२–६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध मधेस आन्दोलनको समेत मर्मविपरित आएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको घोर आपत्ति रहेको जनाए ।

    केछ अध्यादेशमा ?

    संशोधनअघिको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ अनुसार परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेख छ । तर उपदफा २ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

    साथै कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसहित ५ जना नै बैठकमा उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पूर्ण भएको मानेर बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

    कार्यविधिको उपदफा (५) मा परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने स्पस्ट उल्लेख छ । साथै ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछन् र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । अध्यादेश ल्याएर यसबारे निर्णय गरिए नेकपाभित्र विवाद थप चर्किन निश्चित छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया